जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !
संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी
चौमूं (संस्कार न्यूज़) भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने आज विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान सरकार पर तीखे हमले बोले। विधायक शर्मा ने बताया कि सरकार नगरपालिका विधेयक में तीन संशोधन करना चाहती है जिसमे मनोनीत पार्षदों की संख्या में बढ़ोतरी, एक दिव्यांग को मनोनीत पार्षद नियुक्त करने और दिव्यांग व्यक्ति को चुनाव की प्रक्रिया के अंदर गणना नहीं करने के सम्बंध में संशोधन लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन का समय बर्बाद कर विकास के मुद्दे से विपरीत जाकर विपक्ष का ध्यान भटकाना चाहती है और सरकार बजट घोषणाओं को भी पूरा नही कर रही है। यदि सरकार की विकास करवाने की थोड़ी सी भी मंशा होती तो आज नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी का चार्ज कोई कनिष्ठ अभियंता, एलडीसी बाबू को नही दिया जाता और मुझे लगता है आने वाले समय में स्थिति ऐसे ही रही तो सरकार चपरासी को भी ईओ बनाकर बिठा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को काम करने नही देती है और ठेकेदारों के द्वारा कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा करवाकर अपने चहेते व्यक्ति को ईओ का चार्ज दिलवाने का काम करते हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सरकार मास्टर प्लान पर काम करें, स्थानीय निकायों की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का काम करें और नगरपालिका क्षेत्र की जमीनों के लिए लैंड बैंक बनाने का भी काम करें और इसके अलावा सरकार स्थानीय नगरपालिका के जो हित मे हो उन पर संशोधन बिल लेकर सदन में आए ताकि नगरपालिका क्षेत्रों में विकास के आयाम बढ़ सके।
उन्होंने नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पर बोलते हुए कहा कि जब भाजपा शासनकाल में स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू की गई तब विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली की आस्था पर हमला कर रही है और और जो लोग शैक्षणिक योग्यता में नहीं आते हैं वह लोग फर्जी डिग्रियां लेकर चुनाव लड़ने के कारण जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। उसी प्रकार क्या सरकार बताना चाहेगी कि इन संशोधन बिलो में आप जो दिव्यांगता की बात कर रहे हो, तो क्या आने वाले समय में मेडिकल सर्टिफिकेट पूर्ण इमानदारी के साथ ही बनेंगे, इस बात कौन साबित करेगा? लोग फर्जी दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाकर लोग नगरपालिका में जाने का काम करेंगे और साथ ही सरकार नगरपालिका के लिए बजट का प्रावधान कर पेयजल, सड़क बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने का काम करें।
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