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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) जयपुर (द्वितीय) द्वारा राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना की राशि लंबे समय से जारी न होने पर महासंघ जयपुर द्वितीय के जिलाध्यक्ष चौथमल कुमावत के नेतृत्व में राज्य मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा एवं उपायुक्त डॉ. आशीष व्यास को पीएम पोषण योजना राजस्थान को एक आधिकारिक ज्ञापन देकर सितंबर 2025 से लंबित चल रही राशि को तुरंत आवंटित करने की मांग की है।

महासंघ के जिला मंत्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने बताया कि जिले के राजकीय विद्यालयों को सितंबर 2025 के पश्चात से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत देय राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। पिछले लगभग दस महीनों से बजट के अभाव में स्कूलों के समक्ष गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है।

इस अवसर पर जिला कोषाधिकारी श्याम बहादुर शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अनिल कुमार शर्मा और जिला महिला सचिव सपना राठौर उपस्थित रहे।

लंबित राशि के कारण उत्पन्न मुख्य समस्याएं:-

मानदेय का संकट:-

स्कूलों में कार्यरत गरीब एवं जरूरतमंद कुक-कम-हेल्परों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रही है, जिससे उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

राशन सामग्री की खरीद में बाधा:-

भोजन निर्माण के लिए आवश्यक दैनिक सामग्री जैसे चीनी, मसाले, तेल एवं अन्य आवश्यक राशन सामग्री की उधारी और खरीद में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षकों पर अतिरिक्त मानसिक व आर्थिक बोझ:-

योजना को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कई विद्यालयों में संस्था प्रधानों (प्रधानाचार्यों) एवं शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिसके कारण शिक्षकों में भारी मानसिक तनाव और असंतोष व्याप्त है।

महासंघ ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि इस संवेदनशील विषय की गंभीरता को समझते हुए तत्काल आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए और लंबित राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर विद्यालयों को राहत प्रदान नहीं की गई, तो संगठन शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होगा।

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