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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

रूडकी/ हरिद्वार (संस्कार सृजन)उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले जनपद हरिद्वार के हजारों प्राथमिक शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में विशाल प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मुख्य मांग आरटीई अधिनियम 2009 और एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट देना और पुरानी पेंशन योजना बहाल करना रही।

प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेन्द्र कुमार को सौंपा।

विकास भवन से कलेक्ट्रेट तक मार्च

जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए शिक्षक दोपहर में विकास भवन परिसर में एकत्र हुए। यहां सभा के बाद हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शिक्षकों ने विकास भवन से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान "टीईटी की अनिवार्यता वापस लो", "ओपीएस बहाल करो" के नारे लगाए गए।

"प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है टीईटी थोपना"

सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अश्वनी चौहान, जिला कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा और जिला मंत्री हेमेन्द्र चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद वर्षों से कार्यरत हजारों शिक्षक असमंजस और मानसिक तनाव में हैं।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई 2009 और एनसीटीई की अधिसूचना से पहले विधिवत चयन प्रक्रिया से हुई थी, उन पर बाद में लागू हुई टीईटी की अनिवार्यता थोपना प्राकृतिक न्याय, वैध अपेक्षा और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।

"पूर्व नियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति के समय लागू सभी नियमों और शैक्षिक योग्यताओं को पूरा किया है। वर्षों से वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। उनके अनुभव और सेवा-समर्पण को केवल टीईटी के आधार पर संदेह में नहीं रखा जा सकता। ऐसे शिक्षकों को टीईटी से स्थायी छूट देना न्यायसंगत होगा," नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में कहा।

केंद्र से कीं ये मांगें

ज्ञापन के जरिए शिक्षक संगठन ने केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगें कीं:

1. टीईटी से छूट: आरटीई 2009 और एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने के लिए नीतिगत और विधिक पहल की जाए।

2. एनसीटीई से स्पष्ट निर्देश: एनसीटीई के माध्यम से आवश्यक संशोधन या दिशा-निर्देश जारी कर पूर्व नियुक्त शिक्षकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

3. ओपीएस बहाली: शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र बहाल किया जाए।

एडीएम जितेन्द्र कुमार ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक भेजने का आश्वासन दिया।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों को टीईटी से स्थायी राहत और अन्य मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो संगठन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को और व्यापक करेगा।

प्रदर्शन में राजीव शर्मा, मुकेश चौहान, अनिल चमोली, शालिनी गोस्वामी, नूपुर शर्मा, कविता शर्मा, सरिता त्यागी सहित जिले के विभिन्न ब्लॉकों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए।

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