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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) अंतरराष्ट्रीय संघर्षों (जैसे यूक्रेन-रूस, ईरान-इजरायल) के बीच अस्थिर आपूर्ति और बढ़ती तेल कीमतों के कारण, भारत के लिए अपनी लगभग 85% तेल आयात निर्भरता कम करना रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण सप्लाई चेन बाधित होती है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है। इससे न केवल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, बल्कि घरेलू बाजार में महंगाई भी बढ़ती है। ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) को भी प्रभावित कर सकती है। ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, पवन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना ही एकमात्र टिकाऊ विकल्प है।

अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और अस्थिरता वर्तमान में युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होती है, जिससे भारत में महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि होती है। मिडिल ईस्ट या अन्य संघर्ष क्षेत्रों में युद्ध से तेल और गैस की आपूर्ति रुकने से कीमतों में भारी उछाल आता है। उच्च तेल आयात से महंगाई बढ़ती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। विदेशी तेल पर निर्भरता भारत को भू- राजनीतिक रूप से कमजोर बनाती है। इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में निहित है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ साल में लगभग 300 दिन भरपूर धूप उपलब्ध रहती है। सौर ऊर्जा और अन्य विकल्पों की ओर संक्रमण। भारत ने 2025 में ही गैर- जीवाश्म ईंधन से 50% क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया, जो 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले है। सौर और पवन ऊर्जा पर जोर देकर भारत 500 गीगावाट के गैर- जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता () ग्रीन हाइड्रोजन और घरेलू संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।

भारत बढ़ती ऊर्जा मांग के बीच तेल आयात पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इथेनॉल मिश्रण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 500 गीगावाट नॉन-फॉसिल क्षमता लक्ष्य से देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 1.4 अरब लोगों का देश भारत, तेल की कीमतों में अचानक उछाल के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित देशों द्वारा लिए गए निर्णय तुरंत ईंधन स्टेशनों, इसके किसानों और ट्रक वालों के मुनाफे और जीवन-यापन की लागत के सूचकांकों को प्रभावित करते हैं। अब देश का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात किया जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और परिणामस्वरूप परिवहन और उत्पादन के लिए तेल की मांग भी बढ़ रही है। कच्चे तेल की खपत वित्त वर्ष 2023 में 223 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2040 तक 500 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 4.59% की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से अधिक है। भारत की तेल खपत वित्त वर्ष 2022 में 4.05 मिलियन बैरल प्रति दिन (एमबीपीडी) से बढ़कर 2030 तक 7.2 मिलियन बैरल प्रति दिन और 2050 तक 9.2 मिलियन बैरल प्रति दिन होने का अनुमान है। 2029-2030 तक डीजल की मांग चौगुनी होकर 163 मिलियन टन होने की उम्मीद है, और 2045 तक डीजल और गैसोलीन दोनों मिलकर भारत की कुल तेल खपत का 58% हिस्सा होंगे। मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण निकट भविष्य में मांग में कमी आने की संभावना नहीं है।

कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति लागू की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए देश भर में ईंधन और कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करके मांग प्रतिस्थापन, इथेनॉल, संपीड़ित बायोगैस और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को प्रोत्साहन देना, विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। कारों के ईंधन के रूप में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन (SATAT) अभियान भी शुरू किया गया है।

ONGC द्वारा 2025 की शुरुआत में 45 से अधिक अन्वेषण और विकास कुओं की स्थापना और दाभोल में LNG टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 5 से बढ़कर 6.3 मिलियन मीट्रिक टन होने के साथ, तेल और गैस व्यवसाय तेजी से विस्तार कर रहा है। 2030 तक, ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का अनुपात 6% से बढ़कर 15% होने की उम्मीद है, जिससे भारत की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को काफी मजबूती मिलेगी। भारत की तेल खपत कम करने की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास और निर्माण (FAME-II) कार्यक्रम ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को काफी हद तक बढ़ाया है। जहां इलेक्ट्रिक वाहन अपर्याप्त साबित होते हैं, विशेष रूप से भारी उद्योग, जहाजरानी और लंबी दूरी के परिवहन में, वहां हरित हाइड्रोजन एक समाधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संशोधनों ने खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें शेल गैस, शेल तेल, कोयला-आधारित मीथेन (सीबीएम) और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन को शामिल किया है। संक्षेप में, यह कदम व्यवसायों को न केवल तेल बल्कि कोयला-आधारित मीथेन और शेल गैस जैसे नए संसाधनों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे भारत को तेल की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

युद्ध और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों में निवेश न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी अपरिहार्य है। तेल की निर्भरता घटाना अब रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से विस्तार हो रहा है। भविष्य के लिए एक प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। घरेलू स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। हालाँकि, सौर पैनलों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल (जैसे लिथियम और पॉलीसिलिकॉन) के लिए हम अब भी काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। अतः, भारत को 'पीएलआई (PLI) स्कीम' के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों पर निवेश बढ़ाना होगा।

लेखक : डॉ राकेश वशिष्ठ

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