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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) नैतिक शिक्षाविद, आध्यात्मिक चिंतक, प्रेरक, मार्गदर्शक एवं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुला पत्र लिखा है | पत्र में राजस्थान के गौरवशाली व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपूर्व योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की बात कही है ।

पत्र में लिखा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा लोक कलाकारों, आर्टिज़ंस, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, खिलाड़ियों, किसानों, पशुपालकों, उद्योगपतियों एवं भामाशाहों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों व सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। यह समिति अत्यंत सावधानी और निष्पक्षता के साथ अंतिम एवं सर्वमान्य चयन करती है।

परंतु गंभीर समस्या यह है कि इस समिति के उच्च अधिकारियों के द्वारा समारोह में लगने वाले समय की Time Budgeting के कारण इस फाइनल सूची से केवल 11 लोगों को ही समारोह में निमंत्रित किया जा सकता है, सभी चयनित 40-50 लोगों को बुलाना संभव नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप शेष चयनित व्यक्तियों को राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र नहीं मिल पाता है। वे लोग इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने से रह जाते हैं और वर्षों की साधना एवं समाजसेवा करने वालों का मनोबल टूट जाता है।

प्रस्तावित सुधार एवं सुझाव:-

1. समिति के निर्णय को पूर्णतः अंतिम Final माना जाए। अंतिम क्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए, ताकि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और गरिमा बनी रहे।

2. पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर सम्मान प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया जाए।

पहला चरण: 26 जनवरी के समारोह में केवल चयनित नामों की सार्वजनिक घोषणा की जावे और

दूसरा चरण: प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु कुछ समय पश्चात राज्य सरकार की सुविधानुसार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करके सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जावें।

3. इस समिति के उच्च अधिकारियों के द्वारा चयनित सभी योग्य नामों को शामिल किया जाए, संख्या की कोई कठोर सीमा न हो, जिससे कि विभिन्न विधाओं से उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों / संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा सके।

4. इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा क्योंकि इस सम्मान के अंतर्गत केवल प्रशस्ति पत्र ही प्रदान किया जाता है, कोई धनराशि या मानदेय नहीं दिया जाता है। इसलिए इस परिवर्तन से सरकारी बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. राजस्थान की प्रतिष्ठा में वृद्धि: इस सुधार से न केवल कलाकारों/संस्थाओं और विशिष्ट व्यक्तियों का मनोबल ऊँचा होगा, बल्कि राजस्थान की छवि कला-संवेदनशील और न्यायपूर्ण राज्य के रूप में पूरे भारत में स्थापित होगी।

यह सुधार इस वर्ष से ही तुरंत लागू कर दिए जाएं अर्थात् चयनित सभी कलाकारों, खिलाड़ियों, किसानों, उद्योगपतियों एवं समाजसेवियों को प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी के बाद में प्रदान किए जाएं तो उन सबको को न्याय मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।

यह कदम आपके नेतृत्व में राजस्थान की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर नए शिखर पर पहुँचा देगा।

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