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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
जयपुर (संस्कार सृजन) कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने जलदाय विभाग पर गंभीर आरोप लगाये हैं । विधायक ने कहा कि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सदन में 5 फरवरी 2025 को गोविंदगढ पंचायत समिति के अधीन आने वाले शाहपुरा तहसील के 11 गांवों के वर्क ऑर्डर एफसी की मिनट्स में लेकर फरवरी माह के अंत तक जारी करने के लिए कहा था। परन्तु कई बार एफसी की मीटिंग हो जाने एवं दो माह बीत जाने के बावजूद भी वर्क ऑर्डर जारी नही हुए।
विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में पानी की बहुत विकट समस्या है। क्षेत्र वर्तमान में गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जिसने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को हिला कर रख दिया है। जल की अनुपलब्धता ने शहरी व ग्रामीण जीवन को अत्यंत विषम बना दिया है। क्षेत्र में जनसामान्य टैंकरों पर निर्भर होने के लिए मजबूर हैं, जिससे आर्थिक विषमता और असंतोष बढ़ रहा है। पानी के टैंकरों की असमान छूती कीमतो के कारण आमजन के लिए पानी के टैंकर क्रय करना दुशवार हो गया है। पानी की किल्लत के कारण चारों ओर हाहाकार मच रहा है।पंचायत समिति गोविंदगढ के अधीन आने वाले 11 गांवों (निवाणा, नांगलकोजु, खेजरोली, हाथनोदा, देवथला, नांगलभरडा, कालुकाबास, तिगरिया, बरवाडा, कंवरपुरा, कुंभपुरिया) के लिए जेजेएम के तहत राशि 60.19 करोड रूपये की 09 स्कीम स्वीकृत है। जिनके आज तक वर्क ऑर्डर जारी नही हुए है।
गौरतलब है कि इस संबंध में विधायक द्वारा 8 फरवरी 2024 व 23 मई 2024 को जिला कलेक्टर जयपुर के मार्फत व 27 मई 2024 को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के मार्फत पत्र सौंप कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तथा दिनांक 21 जून 2024 को उपखण्ड कार्यालय शाहपुरा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया था तथा विधानसभा के प्रत्येक सत्र में भी विधायक ने इस संबंध में मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया था।
विधानसभा के तृतीय/बजट सत्र में भी दिनांक 05 फरवरी 2025 को तारांकित प्रश्न संख्या 32 के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया जिसके जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने अगली एफसी की मिनट्स में लेकर फरवरी माह के अंत तक इन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी करनें की बात कही थी। गौरतलब है कि इसके बाद एफसी की कई बार मीटिंग हो गई एवं दो माह का समय बीत जाने के बावजूद भी इन स्कीमों का वर्क ऑर्डर जारी नही हुए।
बिशनपुरा चारणवास के लिए राशि 299 लाख तथा चकदलेलपुर के लिए 28.57 लाख व चक लदु के लिए 18.8 लाख रूपये की (सोलर बेस) स्कीमों के वर्क ऑर्डर भी पेंडिंग है। इस संबंध में 04 अप्रेल 2025 को जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग में भी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया था, परन्तु हालात जस के तस है। विधायक ने 8 अप्रेल को पीसी के माध्यम से भी जलदाय विभाग को स्पष्ट किया गया था परन्त इन स्कीमों के वर्क ऑर्डर को लेकर सरकार का कोई एजेण्डा नही है। जिसको लेकर विधायक ने पत्र लिखा है कि अतिशीघ्र इन स्कीमों के वर्क ऑर्डर किये जाये ताकि क्षेत्र की जनता को पेजयल से राहत मिले।
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