सरकार की उदासीनता, शिथिलता और भेदभावपूर्ण नीति के कारण हो रहे हैं प्रदेश में पेपर लीक - रामलाल शर्मा

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है और अपनी जमापूंजी में से पैसे निकाल कर अथवा कर्ज के पैसे लेकर फिर अपने सपने साकार करने के लिए अलग अलग संस्थाओं में अपने बच्चो को भेजता है, एक-दो साल मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद जब परिणाम आता है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, तो उसके सपने टूटते हुए नज़र आते हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन कर लें तो मेरे ख़याल से शायद इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि कभी UPSC परीक्षा का पेपर लीक होने की ख़बर नहीं आती है परंतु राजस्थान में बार-बार पेपर आउट होने की ख़बरें आती रहती है और इसका कारण स्पष्ट है कि सरकार की उदासीनता, शिथिलता और सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण ही आज पेपर लीक हो रहे हैं और अब तो युवाओं का विश्वास सरकार पर से उठ चुका चुका है। उन्होंने कहा कि स्टेनोग्राफर की परीक्षा में एक ही सेंटर के 50 से अधिक सलेक्शन होते हैं।आखिरकार क्या कारण है? क्या सारे विद्वान व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम उसी संस्था के अंदर होता है या दुनिया के ज्ञानवान व्यक्ति आके इस तरीक़े से सलेक्शन देने का काम करते हैं। उन्होने कहा कि संदेह के घेरे में तो वो संस्थान भी आते हैं जिनके बारे में सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन करते हैं और फिर निजी स्कूलों में सेंटर देने का काम करते हैं और वहाँ नक़ल होती है। सरकार द्वारा सिर्फ़ खानापूर्ति के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है और बहूत से लोग निजी संस्थानों में मोटी रक़म देकर नक़ल करवाने का काम किया जाता है। साथ ही आजकल ऑनलाइन परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिजली विभाग में टेक्निकल स्टाफ़ की भर्ती के अंदर ही अभ्यर्थियों द्वारा चिटिंग होने का आरोप लगाया गया। बाहर की कंपनियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है और ये कम्पनिया मोटा पैसा लेकर ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यता सूची जारी करती है जो परीक्षा में पास हो ही नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 

उन्होंने कहा कि NTT भर्ती परीक्षा सरकार द्वारा आयोजित की गई और NTT की भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान में सिर्फ़ 2 हजार ही ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होने NTT प्रशिक्षण की डिग्री ले रखी थी और वैकेंसी में 20 हज़ार आवेदन आए और 18 हजार डिग्रियां फ़र्ज़ी आ गई और फ़र्ज़ी डिग्रियों के ख़िलाफ़ एक मुक़दमा दर्ज करवाने का काम नहीं किया गया और आज भी NTT के 600 पद रिक्त पड़े हुए है और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं भरा गया। उन्होने कहा कि ग़रीब व्यक्ति के सपनों को तोड़ने का काम सरकार नहीं करें और मज़बूती के साथ क़ानून के दायरे के अंदर सरकार काम करें ताकि युवाओं का भविष्य बच सकें।

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