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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

बाड़मेर (संस्कार सृजन) अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (राजस्थान) की प्रदेश इकाई द्वारा जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा विभाग की उदासीनता और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का शंखनाद किया गया।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा और संघर्ष समिति के संयोजक संपत सिंह ने सरकार की नीतियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बाड़मेर के जिला मंत्री सुनील कुमार विश्नोई ने बताया कि संगठन ने स्पष्ट किया है यदि सरकार मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो आंदोलन निम्नलिखित चरणों में होगा:-

14 मई: प्रदेश के समस्त खंड (ब्लॉक) मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन एवं उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा

29 मई: प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शक्ति प्रदर्शन होगा ।

05 जून: बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा निदेशालय, बीकानेर पर विशाल धरना।

10 जून: जयपुर और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा संकुल/सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन।

18 जून: राजधानी जयपुर में क्रमिक अनशन का प्रारंभ।

जुलाई सत्र: विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश भर के शिक्षकों द्वारा विधानसभा का घेराव।

आंदोलन के मुख्य कारण एवं मांगें:

1.ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती: सरकार द्वारा शिक्षकों के 10 ग्रीष्मकालीन अवकाश कम करने का निर्णय तर्कहीन है। संगठन की मांग है कि राजस्थान सेवा नियमों (RSR) के तहत यदि कार्य दिवस बढ़ाए जाते हैं, तो उसके बदले उपार्जित अवकाश (PL) का प्रावधान किया जाए।

2.तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण: पिछले 8 वर्षों से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है।

3.वेतन विसंगतियां एवं संविदा शिक्षक: प्रबोधक और अन्य श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा संकल्प पत्र के अनुसार 33,000 संविदा शिक्षकों को नियमित करने की मांग।

4. RGHS में आ रही बाधाएं: कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बावजूद निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलने में आ रही समस्याओं का समाधान।

5.पदों का आवंटन: 6000 क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता और प्रधानाचार्यों के पदों का आवंटन कर रिक्त पदों को भरा जाए।

संगठन का पक्ष: - प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने कहा कि प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों में से 3 लाख शिक्षक संगठन से जुड़े हैं। सरकार और अधिकारियों के बीच संवाद की कमी और अधिकारियों की हठधर्मिता ने शिक्षकों को सड़क पर उतरने को मजबूर किया है। संघर्ष समिति के संयोजक संपत सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य संघर्ष नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, लेकिन शिक्षकों के अधिकारों के हनन पर हम मौन नहीं रहेंगे |

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