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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

शाहपुरा (संस्कार सृजन) विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान स्थानीय विधायक मनीष यादव ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर तीखा हमला बोला।

विधायक ने कहा कि सरकार ज़मीनी सच्चाइयों से कटकर केवल भाषणों और कागजी दावों तक सीमित रह गई है, जबकि प्रदेश की जनता गंभीर समस्याओं से जूझ रही है।

विधायक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिना किसी ठोस तैयारी के विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ा है। परीक्षा परिणाम गिरकर लगभग 30 प्रतिशत तक पहुँच गए हैं और ड्रॉपआउट का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्री शिक्षा की बात करने वाले छात्रों से साल में दो बार परीक्षा शुल्क वसूला रहे है, जबकि महाविद्यालय केवल परीक्षा केंद्र बनकर रह गए हैं। विधायक ने इस व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की मांग की।

किसानों की स्थिति पर बोलते हुए विधायक यादव ने कहा कि किसान खुले आसमान के नीचे अपनी फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और मौसम की मार के बावजूद सब्जियों व अन्य फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने टमाटर, प्याज, लहसुन जैसी आवश्यक सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की, ताकि किसानों को कम से कम लागत मूल्य तो मिल सके।

खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना सक्षम स्तर के सत्यापन के हजारों गरीब परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए, जिससे जरूरतमंद लोग राशन से वंचित हो गए। इसे उन्होंने गरीबों के अधिकारों के साथ अन्याय बताया।

विधायक ने यह भी कहा कि सरकार पशुपालकों को दुग्ध अनुदान समय पर नहीं दे पा रही है। एक ओर “एक पेड़ माँ के नाम” की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई कर अरावली पर्वत श्रृंखला को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। खेल नीति का दावा करने वाली सरकार आउट ऑफ टर्म के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति नहीं दे रही और मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है।

विधायक यादव ने कहा कि सरकार झूठे जुमले और भ्रामक प्रचार के जरिए वास्तविक जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। प्रदेश की जागरूक जनता समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।

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