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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 3043 पात्र गौशालाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। इन गौशालाओं में गौवंश की संख्या में वृद्धि के आधार पर अनुदान राशि में वृद्धि की जाती है। गौशालाओं की आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना,गौशाला विकास जनसहभागिता योजना एवं गौकाष्ठ मशीन योजना का सञ्चालन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जनसहभागिता योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत राशि गौशाला एवं 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसी प्रकार गौशाला विकास योजना के तहत 1 लाख रूपये की राशि गौशाला एवं 9 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि गौकाष्ठ मशीन योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 100 गौशालाओं को गौकाष्ठ मशीनें भी प्रदान की गई है।

पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। गौशालाओं को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के आदेशानुसार यदि ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं के भूमि आवंटन के लिए उपर्युक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है लेकिन चरागाह भूमि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में गौशालाओं को चरागाह भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

इससे पहले विधायक गोविन्द प्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि झालावाड़ जिले में कुल 76 गौशालाऐं संचालित है। इन गौशालाओं को विगत 05 वर्षों में दी गई सहायता राशि का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मोबाईल वेटेरीनरी यूनिट के संचालन का दायित्व संचालनकर्ता फर्मों Community Action Through Motivation Program "CAMP" तथा Modern MVUS Services Pvt. Ltd. को दिया गया है। योजना की RFP for "Operation & Management of Mobile Veterinary Services in Rajasthan" में 137 प्रकार की औषधियां वर्णित है। ये औषधियां संचालनकर्ता फर्मों द्वारा मोबाईल वेटेरीनरी युनिट्स में उपलब्ध करवाई जाती है। औषधियों का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

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