प्रदेश के हर पात्र नागरिक को मिले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश के हर पात्र नागरिक को खाद्य सुरक्षा योजना का समुचित लाभ मिल सके। इस दिशा में योजना के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के गठन के 08 माह में ही समस्त प्रदेश में सतर्कता एवं आवंटन समितियां गठित की गई। इन समितियों में नियमानुसार हर 03 माह में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का समयबद्ध रूप से निरिक्षण किया जा रहा है। उन्होंने विधायकों एवं आम कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर इस योजना के सफल एवं पारदर्शी सञ्चालन में अपना योगदान देने के लिए कहा। 

इससे पहले विधायक रविंद्र सिंह भाटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि 07 अप्रैल, 2010 एवं 26 दिसम्बर, 2019 के विभागीय निर्देश द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशन कार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 10 मई, 2025 के विभागीय आदेश के द्वारा भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं जनहित में उचित मांग के आधार पर उक्त निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर से शिथिलन दिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। उन्होंने 07 अप्रैल, 2010, 26 दिसम्बर, 2019 एवं 10 मई, 2025 के विभागीय निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखी। 

गोदारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र शिव में वर्तमान में 192 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। उचित मूल्य दुकानवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी, 2021 के विभागीय आदेश द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण किए जाने के मापदण्ड निर्धारित किये गये है। आदेश की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। उन्होंने जानकरी दी कि विधानसभा क्षेत्र शिव में माह जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक 86 उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षणों की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

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