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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
चौमूँ/जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा व वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भेज कर राजकीय विद्यालयों को प्रतिवर्ष मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट व स्पोर्ट्स ग्रांट की राशि जारी करने की मांग की है।
संगठन के न्यायाधिकरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश मीणा हाटवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों को साफ-सफाई, बिजली-पानी,मेंटेनेंस कार्य आदि के लिए विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट ( सीएसजी) के तहत निर्धारित राशि जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 लगभग समाप्ति की ओर है,लेकिन अभी तक सभी राजकीय विद्यालयों को नाम मात्र की राशि ही प्राप्त हुई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 80-90 % राशि के स्कूलों को जारी नहीं होने से स्कूलों के संचालन में काफी परेशानी हो रही है।
संस्था प्रधान एवं शिक्षक बिजली- पानी के बिलों का भुगतान एवं अन्य खर्च अपने जेब से पैसे लगाकर करने को विवश हैं। स्कूलों की साफ-सफाई, टॉयलेट क्लीनर आदि पर व्यय उधारी में चल रहा है। प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के अनुसार 31 मार्च को यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जारी नहीं करना,सम्बन्धित उच्चाधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। शिक्षक संघ (सियाराम) ने प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों को अविलम्ब कंपोजिट स्कूल ग्रांट (सीएसजी) व स्पोर्ट्स स्कूल ग्रांट की राशि जारी करने की मांग राज्य सरकार से की है ।
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