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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
जयपुर (संस्कार सृजन)
"राजस्थान बजट 2025"
‘मैं खुद को मिटा देती हूं तुम्हारी फ़िक्र में’ शेर पढ़कर दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी, जल और विद्युत योजनाओं तथा सड़कों के विकास की घोषणा की यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का दूसरा बजट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार के पहले कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 2025-26 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 19,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार अगले एक साल में सवा लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन भी देगी। 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं, जलदाय विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है। 138 मिनट के भाषण में दीया कुमारी ने राजस्थान का 3 लाख 25 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 2030 तक 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है
राजस्थान बजट की बड़ी घोषणाएं :– वित्त मंत्री ने, 'राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाना, 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देना, 1 साल में 2.75 लाख सरकारी व प्राइवेट भर्तियां निकालना, ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाना, हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देना, 1000 नई बसें खरीदना, सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपये देना, 'मां कोष' गठित करके दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, गरीबों को आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा देना, बुजुर्गों को ट्रेन-प्लेन से फ्री धार्मिक यात्रा करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना, जीरो एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा पहुंचाना, बालिकाओं को 35 हजार स्कूटी बांटना, 20 लाख लखपति दीदी बनाना, अग्निवीरों के लिए आरक्षण देना, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना, गेंहू के एमएसपी पर बोनस राशि बढ़ाना, 30 लाख किसानों को 25000 करोड़ रुपये का लोन देना, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देना और 900 करोड़ रुपये से क्लिन एंड ग्रीन सिटी बनाने का ऐलान बजट में किया है।
भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट 5 लाख 37 हजार करोड़ का है। यह पिछले बजट से करीब 12% ज्यादा है। लेकिन बजट के आकार के साथ-साथ राजस्थान पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। साल 2020-21 में राज्य सरकार पर जो कर्ज 4 लाख करोड़ के करीब था वो बढ़कर 7 लाख करोड़ पार होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट का 90 फीसदी पैसा वेतन-भत्तों, पेंशन, कर्जा चुकाने और रोजमर्रा के खर्चों में जा रहा है। मुफ्त योजनाओं में ही हजारों करोड़ रुपए का भार बढ़ा है। राजस्व आय से ज्यादा खर्च होने पर कर्ज लेना पड़ता है।
राजस्व आई पिछले साल लगाए गए अनुमान से करीब 2000 करोड रुपए कम हुई वहीं खर्चा 3000 करोड रुपए बढ़ गया इससे अर्थव्यवस्था का लक्ष्य करीब 77000 करोड रुपए पीछे रह गया है। हालांकि अगले वर्ष अर्थव्यवस्था का आकार करीब 19 लाख 89 हजार करोड़ से अधिक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने आर्थिक सुधार के प्रयास किए जाने का इरादा बजट में जाहिर किया है जो आने वाले वर्ष में सुखद परिणाम देने वाला हो सकता है सरकार ने योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट का आकार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है लेकिन इसके लिए सरकार का कर्ज़ भर करीब 14000 करोड रुपए और बढ़ने वाला है इससे कर्ज का भार 84643 करोड रुपए बढ़ सकता है।
बजट में पिछले बजटों की भी कुछ घोषणाओं को फिर से शामिल किया गया है इनमें कुछ घोषणाएं चालू वित्तीय वर्ष की हैं तो कुछ पिछली भाजपा व कांग्रेस सरकार के समय की हैं कांग्रेस के समय कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ अब फिर से घोषणा की गई है। वहीं राज्य सरकार के समय अन्नपूर्णा भंडार खोले गए लेकिन बाद में बंद हो गए उन्हें फिर से चालू करने की घोषणा की गई है।
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बजट में महंगाई से निपटने का कोई समुचित उपाय कोई ठोस प्रावधान नहीं दिख रहा। पहले से ही राज्य की माली हालत ठीक नहीं है काफी कर्ज है पूर्ववर्ती सरकार और मौजूदा सरकार की पिछली घोषणा पिछली योजना को ही पूर्ण अमली जामा नहीं पहनाया गया बावजूद इसके नई घोषणाएं की गई हैं इनके लिए बजट कहां से आएगा यह सुनिश्चित नहीं किया गया है। और इन घोषणाओं को पूरा किया जाने के लिए क्या सरकार फिर से कर्ज लगी वित्तीय घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है इसके समुचित समाधान की आवश्यकता है। बजट में पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट कम किए जाने की आवश्यकता थी किंतु उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया फिर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है की सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। महिलाओं किसने उद्योगी पर्यटन युवा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन के क्षेत्र में रोड और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया है राजस्थान का हर एक नागरिक यही अपेक्षा करता है की सरकार ने जो जो घोषणाएं बजट 2025 में की है उनको धरातल पर उतर आम जनता को राहत पहुंचाई जाए।
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