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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पहला बजट उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में पेश किया | जिसमें सभी वर्गों का मान रखने और उनको साधने की पूरी कोशिश की गई | हर वर्ग के लिए विशेष पैकेज के साथ घोषणाएं की गई लेकिन यदि इन घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जाए तभी इनके परिलाभ आम जन को प्राप्त होंगे | आईए एक वृस्तृत विश्लेषण करते हैं भजनलाल सरकार द्वारा पेश बजट की......!!!!!

इस बार के बजट में युवाओं और शिक्षा रोजगार पर खास फोकस के तहत कार्य किया गया | जैसे युवाओं के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी आएगी | जिसके तहत 1.50 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी | बजट में युवाओं के कौशल और रोजगार पर जोर दिया गया है |

पांच साल में चार लाख नौकरियां दी जाएंगी और युवाओं को स्टार्ट अप से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे | साथ ही सरकार स्टार्ट अप के लिए वित्तीय सहायता भी देगी | उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत किया जायेगा | युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एकसेलेरेटर खोलने की योजना है |

हिंदी मीडियम में पढ़ाई पर जोर दिया जायेगा। 30 आईटीआई नए बनेंगे और 150 का विकास होगा। सामान्य कृषि और महिला कॉलेज खुलेंगे। 33 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट दिए जायेंगे। विवि, कॉलेज में स्मार्ट क्लास रूम बनाए जायेंगे।

आवासीय स्कूलों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है | नए स्कूल खोले जाएंगे और पुराने स्कूल क्रमोन्नत होने। स्कूल छात्रावास की सूरत बदलेगी। राजस्थान इस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 300 करोड़ का बजट दिया गया है।

स्कूल कॉलेजों में बिज़नेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे। ओवरऑल यह है कि की शिक्षा के क्षेत्र और युवाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है यदि वे समय पर क्रियान्वित हुई समय पर पूरी हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट सौगात साबित होगा।

अब यदि हम बात करें शहरी विकास और उद्योग की तो भजनलाल सरकार ने सभी का मान रखा है घोषणाएं खूब हुई है | 5,846 गांवों में 20,370 करोड़ रुपए से छह पेयजल योजना शुरू होंगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में आदर्श सौर ग्राम बनेगा ।

60 हजार करोड़ से 53 हजार किमी सड़कें पांच वर्षो में बनाई जाएंगी। राज्य के निकायों में कचरा संग्रहण हुपरों की निगरानी में 785 करोड़ खर्च होंगे। 15 हजार करोड़ से 25 लाख ग्रामीणों घरों में पहुंचेगा नल से जल। 300 ई बसों की खरीद होगी।

डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान का हर जिला एक्सपोर्ट हब छह नई पॉलिसी से बड़ी कंपनियों के आने का भरोसा बनेगा । प्रदेश में डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग हब की स्थापना होगी।

औद्योगिक हब की तरफ बढ़ेगा प्रदेश आठ औद्योगिक पार्क खुलेंगे। हर जिला एक्सपोर्ट हब बनेगा। हर परिवार को आशियाना देने के लिए सरकार अनुदान देगी। 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा और आवास पर। नए ढांचे को खड़ा करने के साथ पुराने ढांचे को भी संभालने पर जोर दिया गया है | ओवरऑल सभी घोषणाएं धरातल पर उतरे तो बात बने।

वहीं समाज और स्वास्थ्य के लिए इस बार भजनलाल सरकार ने अपने प्रथम बजट में सेहत इस बार डिजिटल प्लेटफार्म पर हेल्थ अपडेट होगी। इस वित्तीय बजट में 27,660 करोड़ रूपए का स्वास्थ्य बजट आवंटित किया गया है, एसएमएस आईपीडी टावर पर चिकित्सा सुविधाओं पर 200 करोड़ रूपए खर्च होंगे।

आयुष्मान मॉडल मोर्चरी के निर्माण पर 125 करोड़ रूपए खर्च होंगे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा मेडिकल कॉलेज में स्पाइन इंजरी सेन्टर खुलेंगे। गर्भवती महिलाओ को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना वाउचर जारी होंगे।

अजमेर में आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विवी की स्थापना होगी। 1500 डॉक्टर और 400 नर्सेज के पद स्वीकृत होंगे। जेके लोन में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स। आयुष्मान में शिशु मां और कैंसर के इलाज़ पर फोकस दिया गया है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में 15000 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे ।

15 लाख महिलाओं बनेंगी लखपति दीदी। संभाग स्तरीय बालिका सैनिक स्कूल खोले जायेंगे, महिलाओ के लिए हॉस्टल खोले जाने की योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था की जाएगी, 36 लाख बच्चों को 3 दिन दूध की सुविधा मिलेगी।

दस नए थाने खोले जाएंगे, पुलिस के 5500 पद स्वीकृत होंगे | सिक्योरिटी पुलिस फ़ोर्स का गठन किया जाएगा। ओवरआल देखा जाए तो समाज और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी बजट अच्छा है लेकिन घोषणाओं को धरातल पर उतारना ज़रूरी है।

अब यदि हम बात करें खेती, किसान और ग्रामीण विकास की तो भजनलाल सरकार ने दिल खोल कर इस और ध्यान दिया है जिसके तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पर 400 करोड़ खर्च किए जायेंगे | जिसमें गाय भैंस ऊंट का बीमा होगा, ऑर्गेनिक एंड कंवेंशनल फार्मिक बोर्ड का गठन होगा | जैविक खेती पर जोर दिया जायेगा।

मेडबंदी पर 1100 करोड़ खर्च होंगे और पौध रोपण भी किया जाएगा। तकनीकी यंत्रों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 197 करोड़ रुपए मनरेगा योजना और कंपोस्ट पिट के क्षेत्र में खर्च होंगे। 125 पशु चिकित्सक 525 पशुधन सहायक की भर्ती होगी, 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेसन बनेंगे, 23,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जायेंगे और मंडी की स्थापना की जाएगी।

रन ऑफ वाटर ग्रिड से बारिश के पानी का सरंक्षण किया जाएगा, भुसावर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट खुलेगा, 100 करोड़ के 6 मिल्क प्लांट का विस्तार होगा, नहर परियोजना पर 1,430 करोड़ के विकास कार्य किए जायेंगे, किसानों को इस वर्ष 1 लाख 45,000 बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे और 31 मार्च 2024 तक बिजली कनेक्शन की वेटिंग लिस्ट को पूरा किया जाएगा।

कोटा में 25 करोड़ रुपए का कैटल फीड प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही किसानों को दिन में बिजली दिए जाने का काम 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 160 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।

ऊंट पालकों को मिलने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। ओवर ऑल किसानों और खेती ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आवंटित बजट ऑक्सीजन का कार्य करेगा बशर्ते अक्षरत यह घोषणाएं धरातल पर क्रियान्वित हों |

इस बार के बजट घोषणाओं को पुरा करने में होने वाले में राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार 70 हजार 9 करोड़ 47 लाख रुपए का कर्जा लेगी। जनता पर कोई नया कर टैक्स नहीं लगाया गया है | सरकारी कर्मचारियों का आर जी एच एस में मिलने वाली सुविधाओं का दायरा बढ़ाया है।

इस बार के राजस्थान बजट में भजनलाल सरकार द्वारा पेश बजट में घोषित योजनाओं और घोषणाओं में मोदी विजन की झलक देखने को मिली | सभी वर्गों का खयाल रखा गया | सभी वर्गों के लिए खास ध्यान रखा गया है | यहां अब देखने वाली बात यह है कि डबल इंजन की सरकार अपने ही बजट में घोषित घोषणाओं पर केंद्र से कितना लाभ ले पाती है और कितने प्रतिशत तक अपनी घोषणाओं को धरातल पर लागू करने में सफल और सक्षम होगी यह तो वक्त बताएगा।

आलेख: डॉ राकेश वशिष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार एवम् संपादकीय लेखक

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