जयपुर (संस्कार सृजन) उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिले।तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में रोजगार से जोड़ा जाये।
उप मुख्यमंत्री व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. बैरवा सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादों को प्राथमिकता से लागू करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 100 दिवसीय कार्य योजना में उनके विभाग से सम्बंधित संकल्प पत्र की घोषणाओं को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए। डॉ. बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सौ दिवसीय कार्य योजना की प्राथमिकता में 14 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। इनमें लघु सीमांत एवम बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, सह शिक्षा महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु आरक्षण सीमा बढाकर 30 प्रतिशत करना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.)संबल योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित करना, स्कूटी योजना में स्कूटियों का वितरण, जिला मुख्यालयों के महाविद्यालयों में खेल सुविधाएं विकसित करना, खेल सप्ताह एवं अंतर महाविद्यालय खेलों का आयोजन, महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण, 300 नव चयनित प्राचार्यों का प्रशासनिक दक्षता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण, एक लाख छात्राओं के लिए आत्मरक्षा स्वास्थ्य एवं वित्तीय जागरूकता हेतु प्रशिक्षण, नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से 19 महाविद्यालयों का प्रत्यायन तथा प्रत्यायन एवं मूल्यांकन हेतु 600 शिक्षकों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है।
इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत प्राथमिकता में नौ कार्य तय किए गए हैं। इन कार्यों में पॉलिटेक्निक एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु आरक्षण सीमा बढ़ाना, प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हेतु विशेषज्ञों के दल का गठन कर रिपोर्ट तैयार करना, जिला मुख्यालय के राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में खेल सुविधाओं हेतु कार्य योजना तैयार करना, खेल सप्ताह एवं अंतर महाविद्यालय खेलों का आयोजन सहित कई कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को अपने-अपने विभाग की विभागीय संरचना, कार्यप्रणाली एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में कॉलेज शिक्षा आयुक्त सुनील शर्मा, संयुक्त शासन सचिव उच्च शिक्षा हर्ष सावन सुखा, संयुक्त सचिव शिक्षा डॉ. फिरोज अख्तर एवं संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा डॉ मनीष गुप्ता, सहित उच्च शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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