उद्योगपतियों ने मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने का दिया सुझाव

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान मिशन 2030 के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभाग संबंधित वर्गों से सुझाव मांग रहे हैं | इसमें राजस्थान को देश के शीर्ष राज्य की श्रेणी में लाने के लिए सरकार को क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसके लिए संवाद किया जा रहा है |

संभागीय श्रम आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में उद्योगपतियों ने उद्योगों को मनरेगा से जोड़ने का सुझाव दिया है | संयुक्त श्रम आयुक्त आसिफ शेख और श्रम उपयुक्त उमेश रायका को राजस्थान चैंबर के महासचिव डॉक्टर अरुण अग्रवाल और वीकेआई के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सोमानी ने उद्यमियों की ओर से श्रम कानून में संशोधन समेत विभिन्न सुझाव दिए | इनमें मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने के अलावा श्रमिकों को नगद भुगतान की सीमा 5000 से बढाने और लेबर सैस की वसूली के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू करने की मांग की |

उद्यमियों ने कहा कि मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने से श्रमिकों को नियमित रोजगार मिलेगा | उद्योगों में श्रमिकों की कमी दूर होगी | सरकार ने 10 साल पुराने लेबर सैस के लिए 2019 से वसूली अभियान चला रखा है | लाखों रुपए के नोटिस दिए जा रहे हैं | इसके लिए बेहतर है कि श्रम विभाग में एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए जिससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और उद्यमियों में बैठा हुआ भय का वातावरण भी समाप्त होगा |

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