जयपुर (संस्कार सृजन) मुख्य सचिव उषा शर्मा नेशनिवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर अलग अलग चरणों में समीक्षा बैठक ले रही थी। बैठक में बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के प्रकरणों, उड़ान योजना, अम्मा कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना(ग्रामीण) तथा ई-फाइल के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने उड़ान योजना, अम्मा कार्यक्रम और आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एंव विद्युतीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अम्मा कार्यक्रम के तहत घर-घर बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण सेंटर रेफर किया जा रहा है। श्रीमती गुहा ने बताया कि राज्य के लगभग सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा विद्युतीकरण का कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा ।
बैठक में सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय गौरव गोयल ने बताया कि आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य में 24 अप्रेल से 30 जून 2023 तक मंहगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। गोयल ने बताया कि कुल 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे,जिनमें गरीब परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना , मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आदि योजनाओं की जानकारी देकर पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा।
बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 240 नगरीय निकायों में अब तक 4 लाख 83 हजार से ज्यादा परिवारों के जॉब कार्ड बन चुके है और 811.21 करोड़ रूपए के 15 हजार कार्य स्वीकृत किए गए है। इंदिरा रसोई योजना का जिक्र करते हुए उन्होेंने बताया कि राज्य बजट 2023-24 में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई संचालित करने की घोषणा की गई थी, जो कि एक जून, 2023 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अधिकांश जिलों के ग्रामीण इलाकों में भवन और जगह चिह्नित कर ली गई है।
बैठक में राज्य के 100 ब्लॉक्स में चिह्नित संकेतकों के आधार पर जिलेवार प्रगति की समीक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मॉडल रिसोर्स रूम एवं सरकारी कार्यालयों में ई-फाइल सिस्टम के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।
बहुत जरूरी सूचना :- रात को दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ी को लो बीम में चलाएँ !
हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |
" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |
0 Comments