विधायक रामलाल शर्मा ने की गोविन्दगढ़ में एसडीएम,चौमूँ में एडीएम और कालाडेरा में तहसील खोलने की माँग

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) विधानसभा सत्र के दौरान माँग संख्या 16 राजस्व और माँग संख्या 31 सामाजिक न्याय पर विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र चौमूं की समस्याओं को पुरज़ोर तरीक़े से रखा। उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में कहा था कि राजस्थान में 3 लाख से अधिक राजस्व के मुक़दमे दर्ज हैं। इनको एक अभियान चलाकर निस्तारण करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कितने मुकदमों का कैंप लगाकर निस्तारण किया गया, वो हम सबके सामने हैं । 

उन्होने राजस्व विभाग में होने वाले मामलों के फ़ैसला करने वाले अधिकारी के ऊपर एक विजिलेंस गठित करने की माँग की ताकि पीड़ित व्यक्ति को सही न्याय मिल सके।उन्होंने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज राजस्व विभाग में 70-75% मामले किसी न किसी तरीक़े से प्रभावित हैं या पैसों से प्रभावित है। राजस्व विभाग में कई फ़ैसले तीन पीढ़ी बीत जाने के बाद भी नहीं होते और पैसों के दम पर तीन महीने में चार पेशी के दौरान ही फ़ैसले कर दिए जाते हैं। ये आज राजस्व विभाग की स्थिति है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होने सामोद स्थित बन्दोल की सार्वजनिक ज़मीन को अधिकारियों द्वारा खुर्दबुर्द करने की बात कही। उक्त ज़मीन को बचाने के लिए मैं स्वयं संभागीय आयुक्त के पास तहसीलदार के आदेश पर स्टे लाने के लिए गया। लेकिन संभागीय आयुक्त से जवाब मिला कि मुझे माफ़ करना मेरे ऊपर एक आइएएस ऑफ़िसर का दबाव है, मैं आपको रिलीफ़ नहीं दे सकता। साथ ही उन्होने मोरिजा की 1025 बीघा ज़मीन को खुर्दबुर्द करने का मामला भी विधानसभा में उठाया। 

उन्होने उपखंड कार्यालयों में 251 ए के लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारण करने के लिए आदेश जारी करवाने की माँग की ताकि पीड़ित व्यक्ति को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता मिल सकें। कालाडेरा में कई वर्षों से बसी डाबर कॉलोनी के पट्टे जारी करने की माँग की। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार में विधानसभा क्षेत्र में 13 राजस्व ग्राम जो कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, उन राजस्व ग्रामों को तरमीम करने की माँग की ताकि ग्रामीणों को राजस्व लाभ मिल सके। उन्होंने 25 हज़ार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत कालाडेरा और मोरिजा में राजस्व ग्राम बनाने की माँग की। 

चौमूँ विधानसभा क्षेत्र में एक एसडीएम कोर्ट होने की वजह से 49 ग्राम पंचायतों के पाँच हज़ार से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं इसलिए उन्होने गोविन्दगढ़ में एसडीएम कोर्ट खोलने की और चौमू नगरपालिका क्षेत्र में एडीएम कोर्ट खोलने की माँग की। साथ ही कालाडेरा के अंदर तहसील खोलने की माँग की। उन्होने वीर हनुमान जी सामोद के बंद पड़े रोप वे को पुनः शुरू करने की माँग की। साथ ही उन्होने बजट में की गई 30,000 सफ़ाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा को लेकर कहा कि इन भर्तियों में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र चौमूं में खातेदारी ज़मीनों पर बसी ग्राम पंचायते की भूमि को स्वायक चक करके आबादी के पट्टे जारी करवाने की माँग की। 

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