जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) विधानसभा सत्र में आज मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक बिंदु पर अपने विचार रखते हुए विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं वोट प्राप्ति के लिए और बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं सत्ता में बने रहने के लिए करती रहती है।
नगर पालिका चौमूं द्वारा एक साल के लिए 2.60 लाख रुपए का पार्किंग ठेका देकर लोगों के साथ अवैध वसूली का काम किया गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चौमूं द्वारा एक मोटरसाइकिल का 500 रुपये का चालान किया गया। और मात्र 3 दिन में ही 1.25 लाख की वसूली पार्किंग ठेकेदार द्वारा बाउंसर लगाकर की गई, जिससे शहर में डर का माहौल बन गया। इस तरीके की अवैध वसूली पर सरकार तत्काल अंकुश लगाने का काम करें।
जब सरकार 2018 में चुनावी समर में थी तब घोषणा की गई थी कि हम बीपीएल परिवारों को कम लागत पर मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की माकूल व्यवस्था करेंगे, अग्निशमक यंत्रों को सुदृढ़ीकरण करने का काम करेंगे, भू मानको में राहत प्रदान करने, शहरों में शॉपिंग सेंटर खोलने की घोषणा, शॉपिंग कॉमपलेक्स बनाने की घोषणा, शहरों में रोजगार उपलब्ध करवाने, नगर निकायों में रिक्त पड़े पदों को भरने का काम करना, शहरों में प्रदूषण रहित शहर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने का काम करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, परंतु सरकार की योजनाओं को लेकर अभी तक दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है।
मेरी सरकार को सलाह है कि यदि शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर डीएमयू ट्रेन चलाई जाती है तो लोगों को राहत मिल सकती है। उन्होंने चौमूं नगरपालिका ईओ द्वारा टेंडरों में किये गए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया। साथ ही उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाया। विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा नई नगर पालिका का गठन किया गया है और वर्तमान ग्राम पंचायतों के सरपंचों को नगर पालिका के अध्यक्ष का चार्ज दिया गया है लेकिन पावटा नगर पालिका में वर्तमान सरपंच को अध्यक्ष का चार्ज नहीं देकर सरकार दोहरी राजनीति कर रही है।
विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई आनंद लोक, स्वपन लोक आदि कॉलोनियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन कॉलोनियों में एक भी प्लाट बिकने की स्थिति में नहीं है वहां पर आपराधिक गतिविधियों का एक गिरोह बन चुका है जिससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती नजर आ रही है। उन्होंने शहरों में कॉमर्शियल मकानों या दुकानों पर जल संरक्षण के लिए भूमिगत पोंड बनाने के लिए नीतिगत निर्णय के आधार पर लागू करने की बात कही साथ ही शहरों में घुमंतु जातियों के लिए प्लॉट उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी लेकिन एक भी प्लॉट अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके अलावा उन्होंने आवासन मंडल की अव्याप्त भूमि, नगर पालिका सफाई कर्मी आदि का मुद्दा उठाया।
हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |
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