जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !
संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी
जयपुर (संस्कार न्यूज़) स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर आज बिरला ऑडिटोरियम के सामने होटल हवेली के मैदान में राज्य भर से हजारों स्कूल संचालक एकत्र हुए । मांगों को नहीं मानने तक मैदान मे डटे रहने का एलान करने के पश्चात मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेट्री देवाराम सैनी को प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने फोन पर निवेदन किया कि हमारी सुनवाई के लिए किसी मंत्री को मौके पर भेजा जाए इस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूति दिखाते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मौके पर ही सुनवाई के लिए भिजवाया, जहां पर उन्होंने मांगों से सहमति जताते हुए शीघ्र हल करवाने का वादा किया ।
मंत्री के सामने ही स्कूल संचालकों ने स्पष्ट सहमति के बिना धरना खत्म करने से इंकार कर दिया तथा सरकार को 1 घंटे में स्पष्ट आश्वासन अथवा सहमति नहीं बनने पर सड़क पर आने का ऐलान कर दिया | पूरे घटनाक्रम में एक बार प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में स्कूल संचालक बाहर निकलने लगे तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए तथा पुलिस ने आनन-फानन में ऊपर मैसेज करवा कर पांच सदस्य शिष्टमंडल के साथ मंत्री को वार्ता के लिए तैयार किया ।
स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा पांच सदस्य शिष्टमंडल के साथ वार्ता करने के लिए शासन सचिवालय पुलिस के साथ गए जहां पर शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद सिंह डोटासरा, शासन सचिव स्कूल शिक्षा पीके गोयल तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरव स्वामी एवं मंत्री के निजी सचिव व शासन उप सचिव के मध्य बिंदुवार मुद्दों पर चर्चा हुई |
इन मुद्दों पर बनी सहमति -
1.स्कूल खोलने की मांग पर मंत्री महोदय ने कहा कि 5 तारीख को समीक्षा करके आगामी चरण से पूरा स्कूल खोल दिए जाएंगे, केरल के कुछ मामलों की वजह से सरकार समीक्षा के लिए 5 तारीख तक का समय मांग रही है। सिद्धांत रूप से मंत्री जी एवं विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नजर आया।
2. आरटीई भुगतान के लिए मंत्री महोदय ने शासन सचिव महोदय एवं निदेशक के सामने पत्रावली पर हस्ताक्षर करके शपथ पत्र के आधार पर दोनों किस्तों का भुगतान 15 तारीख से पूर्व करने के निर्देश तत्काल सभी के सामने जारी कर दिए ।
3. डुप्लीकेसी के कारण रेड लाइन हुए आरटी के बच्चों के भुगतान के संबंध में सहमति बनी कि स्कूल संचालक आपत्ति दर्ज कराएगा जिस पर शिक्षा विभाग जांच करके सही पाए जाने पर उनका भुगतान भी कर देगा ।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेनल्टी नहीं लगेगी 3 सितंबर को बोर्ड अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए जाएंगे साथ ही अब संबद्धता के लिए बोर्ड में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे सरकार द्वारा मान्यता देने पर बोर्ड से संबंधित स्वता ही मिल जाएगी ।
5. प्रवेश के मामले में टीसी की अनिवार्यता को लेकर पीएसपी पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल पर भिन्न ऑप्शन दिए गए थे जिसकी वजह से गैर सरकारी स्कूल बिना किसी क्रमांक के एडमिशन नहीं कर पाते थे | जबकि सरकारी स्कूल बिना टीसी भी एडमिशन कर सकते थे इस मामले पर यह स्पष्ट किया गया कि दोनों पोर्टलों में समान ऑप्शन होंगे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा ।
6. मान्यता नियमों में लघु और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूलों को शिथलन देने के मामले में सुझाव मांगे गए हैं तथा उन सुझावों का गुण अवगुण के आधार पर लागू करने हेतु सहमति बनी जिसमें 2012 से पूर्व के स्कूलों को राहत देने की बात विशेष रूप से रखी गई।
6. महंगाई सूचकांक तक फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों को फीस एक्ट से मुक्ति के मामले में यह सहमति बनी कि संगठन सुझाव दें उसके पश्चात उसका परीक्षण कराते हुए विधानसभा में उचित संशोधन हेतु संशोधन बिल लाया जाएगा ।
7. सत्र 19/20 एवं 20/ 21 की मान्यता पत्रावली को शिथलन देकर मान्यता देने से मंत्री ने इंकार कर दिया इस संबंध में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार अन्य संस्थाओं को छूट देने के पक्ष में नहीं है
8. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में मंत्री महोदय ने लिखित में अभ्यावेदन लेने तथा कांग्रेस राज में बंद करने पर पुणे चालू करने की बात कही अर्थात यदि पहले से बंद है तो कुछ नहीं करूंगा और यदि कांग्रेस राज में बंद हुई तो दोबारा चालू कर देंगे,
9. कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में उल्लेखित वादों के संबंध में मंत्री ने कहा इस संबंध में अगली मीटिंग में बात करेंगे ।
पूरे कार्यक्रम में स्कूल संचालक गर्मी होने के बावजूद डटे रहे तथा डॉ किरोड़ी लाल मीणा सांसद राज्यसभा भी मंच पर बैठे रहे । पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर भारी जाब्ता किया गया था परंतु एक दो बार गर्मा गर्मी की वजह दिनभर मामला शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा ।
स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा आज आक्रामक मूड में थे उन्होंने मंच से कई बार सरकार को ललकारा और कई बार प्यार से बात की । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फैसला स्कूल संचालक करेंगे मैं नही ।
लोगों में जोश देखने लायक था गर्मी होने के बावजूद पांडाल में कुछ नहीं लगाया गया था तथा पांडल खचाखच भरा हुआ था | कुछ स्कूल संचालकों को बैठने की जगह नहीं मिलने से खड़े हुए थे परंतु बाहर जाने को तैयार नहीं थे ।
अंत में स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर किरोडी लाल मीणा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तथा पुलिस प्रशासन तथा समस्त स्कूल संचालकों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया ।
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