1 मई से शुरू नहीं होगा वैक्सीनेशन

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संस्कार न्यूज़ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार न्यूज़) राज्य में 18 से 45 साल की उम्र वालों का 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा। राजस्थान सरकार ने 15 मई तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर अभी नई तारीख बताने में असमर्थता जाहिर की है। राजस्थान सरकार के अफसरों ने सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदने के लिए संपर्क किया, लेकिन वहां स्टॉक उपलब्ध नहीं बताया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 18 से 45 वर्ष उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने को कहा था। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने राज्यों से छूट दे दी है। कंपनी से सीधे खरीद कर आप वैक्सीन लगवाएं। जबकि गहलोत की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन फ्री कर दे।

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा- हमारे अफसरों ने सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदने के लिए सपंर्क किया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने हमारे अफसरों से कहा है कि अभी तक उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय केन्द्र सरकार के साथ हुए कमिटमेंट को भी 15 मई तक पूरा नहीं कर पा रहा। अब इस स्थिति में 18 से 45 साल की आयु वर्ग को प्रदेश में वैक्सीनेट करने का काम सीरम इंस्टीट्यूट से राजस्थान को वैक्सीन उपलब्ध कराने पर ही निर्भर करेगा।

अब तक राजस्थान में 1.20 करोड़ का वैक्सीनेशन
रघु शर्मा ने कहा, कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 1 करोड़ 20 लाख 57 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुके हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 1 मई 2021 से 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। अब केंद्र सरकार जिस दिन हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, उसी दिन से हम 18 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे।

18 से 45 वालों के वैक्सीनेशन में यह है विवाद

केंद्र सरकार ने 18 से 35 वालों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने का विकल्प दिया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र और राज्यों के लिए दरें अलग-अलग कर दी हैं। ये दरें दोगुनी से ज्यादा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 18 साल से उपर वाले युवाओं के फ्री वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र से उठाने की मांग की है। गहलेात ने वैक्सीन की कीमतों पर भी सवाल उठाए थे। केंद्र ने मामला राज्यों पर छोड़ दिया है। राज्य सरकार केंद्र से वैक्सीन का खर्च उठाने की मांग कर रही है। केंद्र-राज्य की इस लड़ाई के कारण 1 मई से राजस्थान में वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा।

राजस्थान की 2.90 करोड़ आबादी केंद्र-राज्य की लड़ाई में वैक्सीन से वंचित

प्रदेश में 18 साल से 45 साल के बीच की आबादी 2.90 करोड़ है। यह आबादी युवाओं और कामकाजी लोगों की है। 18 से 45 साल की आबादी का प्रदेश की जीडीपी में तो बड़ा योगदान है ही, यह आबादी प्रदेश का भविष्य भी है। केंद्र और राज्य के बीच वैक्सीन की लड़ाई में अब यह आबादी अपनी सुरक्षा से वंचित हो रही है। केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के आयु वर्ग को 1 मई से वैक्साीनेशन की घोषणा तो कर दी, लेकिन वैक्सीन खरीदने का जिम्मा राज्य सरकारों पर डाल दिया। ऊपर से वैक्सीन की कीमत भी राज्यों के लिए 150 की जगह 400 रुपए प्रति डोज कर दी। राजस्थान सहित कई राज्य अब वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर सवाल उठाते हुए केंद्र से 18 साल से ज्यादा वालों के फ्री वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। इस खींचतान का असर अब वैक्सीनेशन पर दिख सकता है। प्रदेश की युवा आबादी के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने में कम से कम 15 दिन से एक महीने की देरी होती दिख रही है।

कांग्रेस शासित मंत्रियों ने हालात पर की चर्चा

कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियाें ने रविवार को कोरोना के हालात पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि वैक्सीन उत्पादक कंपनियां समय से वैक्सीन उपलब्ध कराने को तैयार नहीं हैं। अगर समय से वैक्सीन नहीं मिली तो हमारे पास टीकाकरण अभियान चलाने का कोई तरीका नहीं है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी बात रखी।


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