जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !
संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी
जयपुर (संस्कार न्यूज़ ) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा सहित राजपत्रित अधिकारियों की ओर से प्रतिवर्ष की जाने वाली ऑनलाइन संपत्ति की घोषणा को सभी सरकारी कार्मिकों के लिए भी अनिवार्य किया जाए। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी तथा आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी को भी मदद मिलेगी।
गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीबी के काम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सरकारी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने को लेकर निर्धारित समयावधि में निर्णय करने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति में देरी से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर अभियोजन स्वीकृति में देरी होने पर मुख्य सतर्कता आयुक्त के पास प्रकरण भेजने की व्यवस्था को स्थानीय निकायों के कार्मिकों के लिए भी लागू किया जाए।
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