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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) जयपुर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) जयपुर प्रथम एवं द्वितीय दक के नेतृत्व में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मध्याह्न भोजन (MDM/पोषाहार) योजना से संबंधित विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर राज्य उपायुक्त डॉ. आशीष व्यास से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालयों एवं कुक-कम-हेल्पर से जुड़ी समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए लंबित देय राशियों के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य उपायुक्त को अवगत कराया कि प्रदेश के अनेक सरकारी विद्यालयों में कुक-कम-हेल्पर का मानदेय अक्टूबर 2025 से, कन्वर्जन राशि अक्टूबर 2025 से तथा दूध एवं चीनी की राशि मार्च 2025 से लंबित है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्था के सुचारू संचालन के साथ-साथ कुक-कम-हेल्पर एवं संबंधित कार्मिकों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जिलाध्यक्ष चौथमल कुमावत ने कहा कि कुक-कम-हेल्पर विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पोषाहार तैयार करने और उसे व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों की महिलाएं कार्यरत हैं। ऐसे में लंबे समय से मानदेय लंबित रहना उनके परिवारों के लिए गंभीर आर्थिक परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि कन्वर्जन राशि तथा दूध-चीनी की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने से विद्यालय स्तर पर पोषाहार व्यवस्था संचालित करने में भी व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

महासंघ ने राज्य उपायुक्त के समक्ष प्रमुख रूप से कुक-कम-हेल्पर का लंबित मानदेय, कन्वर्जन राशि, दूध एवं चीनी की बकाया राशि तथा अन्य लंबित पोषाहार मदों की राशि तत्काल जारी करने, भविष्य में इन सभी देय राशियों का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने तथा भुगतान व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने की मांग रखी।

राज्य उपायुक्त डॉ. आशीष व्यास ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई सभी समस्याओं एवं मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जयपुर जिले सहित प्रदेश के समस्त जिलों की लंबित पोषाहार संबंधी राशि के बजट आवंटन की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। विशेष रूप से कुक-कम-हेल्पर के लंबित मानदेय, कन्वर्जन राशि तथा दूध एवं चीनी की बकाया राशि के लिए अविलंब बजट आवंटन की कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि पोषाहार व्यवस्था से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, ताकि विद्यालयों में विद्यार्थियों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

महासंघ ने राज्य उपायुक्त डॉ. आशीष व्यास द्वारा समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनने तथा शीघ्र समाधान का आश्वासन देने पर आभार व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष चौथमल कुमावत ने कहा कि महासंघ शिक्षकों, विद्यालयों तथा विद्यालयों से जुड़े कार्मिकों के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। पोषाहार व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों एवं विद्यालयों के हित में महासंघ आगे भी प्रभावी ढंग से पैरवी करता रहेगा।

महासंघ ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य उपायुक्त द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप अति शीघ्र ही बजट आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर सभी लंबित राशियों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।

प्रमुख मांगें एवं प्राप्त आश्वासन :-

अक्टूबर 2025 से लंबित कुक-कम-हेल्पर मानदेय शीघ्र जारी किया जाए।

अक्टूबर 2025 से लंबित कन्वर्जन राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।

मार्च 2025 से लंबित दूध एवं चीनी की राशि शीघ्र जारी की जाए।

प्रदेश के समस्त जिलों की लंबित पोषाहार राशि का बजट आवंटन एवं भुगतान शीघ्र किया जाए।

भविष्य में पोषाहार एवं उससे संबंधित सभी देय राशियों का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

लंबित राशियों के संबंध में शीघ्र बजट आवंटन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वार्ता में श्याम बहादुर शर्मा, जिला मंत्री जयपुर द्वितीय; सुनीता शर्मा, जिला मंत्री जयपुर प्रथम; सपना राठौर, उपाध्यक्ष महिला; रघुनंदन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष; मुकेश कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष; अनिल कुमार शर्मा, जिला अतिरिक्त मंत्री; नरेंद्र सिंह सादू, उपाध्यक्ष प्राथमिक; तथा रमेश चंद्र गुप्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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