तीन संतान को लेकर राज्य कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच भेदभाव से कर्मचारी नाराज

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी 

उदयपुर (संस्कार सृजन) सरकार द्वारा सरपंच, प्रधान,जिला प्रमुख, महापौर के लिये तीसरी संतान होने पर भी चुनाव लड़ने की बाध्यता खत्म करते हुए रोक हटा दी, लेकिन राज्य कर्मचारियों के तीसरी संतान होने पर भर्ती व एसीपी पर यह रोक जारी है।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश संरक्षक ओमप्रकाश श्रीमाली ने बताया कि महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड ने मुख्य मंञी के संज्ञाय में लाकर बताया कि उसी पंचायत एवं शहर में लिपिक, पटवारी, शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी व अन्य कार्मिक के लिये सेवा नियमों के तहत 1 जून  2002 के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिये अपाञ है जबकि जन प्रतिनिधि अब तीसरी संतान होने पर भी चुनाव लड सकेगा। परन्तु कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों के बीच इस तरह का भेदभाव क्यों।  

दूसरी ओर केन्द्र सरकार में तीसरी संतान का ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रमोशन में तो दो संतान की बाध्यता को खत्म कर दिया परन्तु वित्त विभाग से आदेश में संशोधन नहीं हो पाया ऐसे में एसीपी का लाभ  लेने वाले कार्मिको को वर्तमान में एसीपी का लाभ भी तीन वर्ष बाद मिल पा रहा है। राठौड ने मुख्य मंञी से मांग की की कर्मचारी भी सरकार का अभिन्न अंग है ऐसे में यह भेदभाव व दोहरा मापदंड समाप्त किया जाकर कर्मचारियों को राहत दी जावे।

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