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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

शाहपुरा (संस्कार सृजन) क्षेत्र की मांगों को बजट घोषणा में शामिल नहीं किए जाने पर विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में सरकार पर जमकर निशाना साधा। बजट भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय और भेदभावपूर्ण बताया।

विधायक यादव ने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों के आधार पर सत्ता में आई सरकार अब अपने ही घोषणापत्र से पीछे हटती नजर आ रही है। बजट घोषणाएं कागजों तक सीमित हैं और सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही।

विधायक ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये देने, युवाओं को नौकरी देने, तथा गर्भवती महिलाओं को 5 किलो देसी घी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इन घोषणाओं को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब इस संबंध में सरकार से सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि अभी सरकार के तीन साल बचे हैं, दे देंगे।

विधायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब सरकार के लगभग ढाई साल ही शेष हैं, ऐसे में वादे कब पूरे होंगे? विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात कर रही है। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार कार्रवाई के बजाय केवल दावे कर रही है।

विधायक यादव ने स्पष्ट कहा कि शाहपुरा को इस बजट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन पूरक बजट शामिल किया जाये। क्षेत्र के मनोहरपुर व खेजरोली को शहरी जल जीवन मिशन में शामिल किया जाए अथवा विशेष पैकेज दिया जाए, खेजरोली व मनोहरपुर में महाविद्यालय स्थापित किए जाएं तथा पूर्व स्थापित स्कूल/कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएं।

क्षेत्र के बांधों को रामजल सेतु लिंक परियोजना से जोड़कर सतही जल उपलब्ध कराया जाए, शाहपुरा (NH-48) से SH-37 वाया राडावास तथा देवन से तिगरिया-निवाणा मार्ग की अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाए तथा मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत की जाएं, राडावास, देवन, गोनाकासर (कुंडा धाम) व खोरालाडखानी में नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं |

शाहपुरा मुख्यालय पर एनआई एक्ट न्यायालय स्थापित किया जाए | अमरसर व मनोहरपुर तथा खेजरोली उपतहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत कर मुख्यालय पर नवीन एडीएम कार्यालय खोला जाए, स्टेट हाईवे-13 (शाहपुरा से अजीतगढ़) का फोरलेन/चौड़ीकरण किया जाए।

शाहपुरा आगार को पृथक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएं। उपजिला अस्पताल शाहपुरा के ब्लड स्टोरेज को ब्लड बैंक में क्रमोन्नत किया जाए, क्षेत्र के अस्पतालों व पशु चिकित्सा केंद्रों को उन्नत किया जाए।प्रदेश में सब्ज़ियो व दुग्ध पर MSP लागू की जाए। विधायक ने कहा कि ये मांगें क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हैं और सरकार को पूरक बजट में इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि शाहपुरा की जनता को वास्तविक राहत मिल सके।

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