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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने इस बजट को राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बताया।

Dr K L Jain-President

वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास का एक नया और दूरदर्शी खाका प्रस्तुत किया है। इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, पशुपालक, महिला, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमी, निवेश प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित समाज के सभी वर्गों के लिए संतुलित एवं प्रभावी प्रावधान किए गए हैं, जो अत्यंत सराहनीय हैं। यह बजट राजस्थान के विकास और प्रदेश की जनता के हित में है |

DR ARUN AGARWAL-SENIOR VICE PRESIDENT & Spokesperson

एमएसएमई उद्यमियों को राहत प्रदान करने हेतु कर्ज दस्तावेजो पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाकर पंजीयन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% करने से सभी वित्तीय संसाधनों एवं सभी प्रकार के ऋणों पर इसे लागू करना अत्यंत सराहनीय एवं स्वागत योग्य निर्णय है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि इस कदम से एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती एवं सुलभ वित्तीय उपलब्धता मिलेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उद्योगों की कार्यशील पूंजी की समस्याओं का समाधान होगा। यह निर्णय राज्य में उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

इससे एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती एवं सुलभ वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। RIICO द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए सीधे भू-आवंटन नियम (Direct Land Allotment) प्रावधान लागू किए हैं, जिससे उद्योग स्थापना में समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इसके तहत छोटे व मध्यम व्यवसायों को आरक्षित दरों पर भूमि उपलब्ध हो पाएगी।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ई-स्टैंप, ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन तथा प्रस्तावित ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करना प्रशासनिक सुधारों की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। ई-वेरिफिकेशन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग एवं पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा से नागरिकों को समय की बचत होगी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। 106 उप-पंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित करना सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा। साथ ही उपभोगता न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन सुनवाई मॉड्यूल एवं 60 दिनों में अपील निस्तारण का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाएगा।

डॉ. जैन ने कहा की प्रति व्यक्ति 50 हज़ार रूपए ऋण भार की चुनौती के बावजूद भी आमजन को राहत देने और विकास को गति देने के लिए किए गए प्रावधान स्वागत योग्य हैं।, 16.5 मैट्रिक टन से अधिक भार वाले भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर वाहन कर के भुगतान हेतु वार्षिक के साथ-साथ एकमुश्त एवं किस्तों का विकल्प प्रदान किया जाना परिवहन क्षेत्र के लिए अत्यंत राहतकारी निर्णय है। इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को वित्तीय लचीलापन मिलेगा और कार्यशील पूंजी पर अनावश्यक दबाव कम होगा। साथ ही अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर में अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। सड़क सुरक्षा, परिवहन विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, बालिका शिक्षा, ग्रामीण सड़कों को शहरों से जोड़ने जैसे कदम प्रदेश के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होंगे। बिना किसी नवीन कर के राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों की राजस्थान चैम्बर प्रशंसा करता है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ. अरुण अग्रवाल ने कहा की Minimum Support Price (MSP) पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीकरण सीमा को हटाया है, जिससे कृषि उपज का विक्रय अब अधिक किसानों तक पहुँच सकेगा।

राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होना अत्यंत उत्साहजनक है। पिछली सरकार की तुलना में 41% की आर्थिक वृद्धि तथा वर्ष 2026–27 में राज्य की अर्थव्यवस्था का 21 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँचना राजस्थान की सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं विकासोन्मुख नीतियों का प्रमाण है।

साथ ही प्रति व्यक्ति आय का 2 लाख रुपये से अधिक होना प्रदेशवासियों की बढ़ती समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन उपलब्धियों का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त करता है कि निरंतर सुधारों एवं निवेश-अनुकूल वातावरण से राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

5,000 करोड़ रुपये के पर्यटन मेगा प्लान की घोषणा प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस दूरदर्शी पहल का हार्दिक स्वागत करता है। इससे राज्य में पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ होगी, निवेश बढ़ेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

लॉजिस्टिक सेंटर्स को अब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) 2024 के अंतर्गत शामिल कर कस्टमाइज्ड पैकेज तथा विभिन्न प्रोत्साहन एवं छूट प्रदान किए जाने का निर्णय अत्यंत दूरदर्शी एवं स्वागतयोग्य है। इससे राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, सप्लाई चेन अधिक दक्ष बनेगी तथा औद्योगिक एवं निर्यात गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी। यह निर्णय राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Viksit Rajasthan-2047 विजन को अनुमोदित किया है, जिसमें राज्य को 2030 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था तथा 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की ऊँचाई पर ले जाने का रोडमैप शामिल है। इसके तहत भूमि आवंटन नीति, औद्योगिक निवेश, निवृत्ति-अनुकूल नियम, इन्फ्रा-डवलपमेंट सहित कई सुधारों को प्राथमिकता दी गई है।

बजट में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान तथा 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा अत्यंत सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पर्यावरण-हितैषी पहल का हृदय से स्वागत करता है। यह निर्णय न केवल जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सोलर एवं विंड पावर प्लांट की भूमि के 10% हिस्से को अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किए जाने का निर्णय अत्यंत सराहनीय एवं दूरदर्शी कदम है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पर्यावरण-संतुलित नीति का स्वागत करता है। इससे हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी को भी बढ़ावा मिलेगा।

वैट, भूमि कर, खनन एवं परिवहन से जुड़े बकाया करों के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम लाने का निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। इससे व्यापारियों एवं उद्यमियों को लंबित देनदारियों से राहत मिलेगी, विवादों का समयबद्ध समाधान होगा तथा राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि होगी। यह योजना व्यवसायिक वातावरण को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाते हुए राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगी।

उपनिवेशन विभाग को समाप्त कर उसका राजस्व विभाग में विलय करने का निर्णय प्रशासनिक सरलीकरण एवं कार्यकुशलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विभागीय समन्वय बेहतर होगा, प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब कम होगा तथा भूमि एवं राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संभव हो सकेगा।

इसी प्रकार गृह विभाग के रिवॉल्विंग फंड को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये किया जाना कानून-व्यवस्था एवं त्वरित प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक निर्णय है। इससे आपात स्थितियों में त्वरित संसाधन उपलब्ध होंगे तथा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

राजस्थान बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) पर विशेष जोर दिया जाना अत्यंत स्वागत योग्य एवं विकासोन्मुख कदम है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़कों, जल परियोजनाओं, सिंचाई, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक क्षेत्रों एवं सामाजिक अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी।

समग्र रूप से, राज्य बजट 2026–27 बिना किसी अतिरिक्त कर भार के जनता को राहत प्रदान करने वाला, सर्वांगीण विकास को समर्पित एवं राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला प्रगतिशील बजट है-ऐसा राजस्थान चैम्बर का दृढ़ विश्वास है।

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