ट्रोमा अस्पताल के निर्माण में देरी पर विधायक मनीष यादव ने उठाया सवाल

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

शाहपुरा (संस्कार सृजन) विधायक मनीष यादव ने एक बार फिर उपजिला एवं ट्रोमा अस्पताल निर्माण का मुद्दा सदन में पुरज़ोर तरीक़े  से उठाया। विधायक ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में 40.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बावजूद लगभग तीन वर्ष बीत जाने पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होना सरकार की चिकित्सा व्यवस्था के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। लगातार पाँच सत्रों में यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद ठोस प्रगति नहीं होना चिंताजनक है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

विधायक ने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को तमिया स्टेडियम के निकट राजस्व ग्राम शाहपुरा की खसरा संख्या 3351/5708, 3351/5778 एवं 3352 की कुल 69,300 वर्गमीटर भूमि में से 20,027 वर्गमीटर भूमि अस्पताल निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। किंतु 17 नवम्बर 2025 को पीडीकोर लिमिटेड के क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधन प्रमुख श्री सुनील कुमार अग्रवाल ने अधिशासी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (खंड-1) जयपुर को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि यह भूमि बहाव क्षेत्र में स्थित है, जो अस्पताल निर्माण के लिए पूर्णतः असुरक्षित एवं अनुपयुक्त है।

उन्होंने याद दिलाया कि इससे पूर्व ब्रह्मलीन संत श्री नारायणदास जी महाराज के नाम पर भी अस्पताल हेतु भूमि आवंटित की गई थी, जिसे बाद में कम एवं अनुपयुक्त बताते हुए निरस्त कर दिया गया। इस विषय को विधायक ने 4 जुलाई 2025 को विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठाया था। उस समय चिकित्सा मंत्री ने जवाब में बताया था कि 28 मई 2025 को ई-निविदा जारी की गई थी, लेकिन भूमि अनुपयुक्त पाए जाने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। उपयुक्त भूमि मिलने पर पुनः निविदा जारी करने की बात कही गई थी।

विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार अस्पताल के लिए स्थान बदल रही है। पहले जिस भूमि को उपयुक्त बताया गया, अब उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा रहा है। बहाव क्षेत्र में भूमि आवंटन प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है।

उन्होंने मांग की कि अस्पताल निर्माण के लिए सघन आबादी, नगर परिषद क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और पूर्णतः उपयुक्त भूमि का पुनः चयन किया जाए। भूमि चयन में क्षेत्रीय जनता की राय को प्राथमिकता दी जाए और शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर शाहपुरा की जनता को लंबे समय से प्रतीक्षित बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं।

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