विधायक मनीष यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगाए गंभीर आरोप

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

जयपुर (संस्कार सृजन) कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने सदन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाये। विधायक यादव ने कहा की  वर्ष 2004 से 2014 तक केंद्र में रही यूपीए सरकार ने कुल बजट का लगभग 4.20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया, जबकि 2014 के बाद वर्तमान सरकार द्वारा यह हिस्सा घटकर लगभग 2.82 प्रतिशत रह गया है। प्रदेश की तथाकथित “डबल इंजन सरकार” पर वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा मद में 6701 करोड़ रुपये की कटौती करने तथा एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्तियों में लगभग 1200 करोड़ रुपये की कमी करने का भी आरोप लगाया गया है।

विधायक ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने 310 नए कॉलेजों के लिए लगभग 1210 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा मात्र लगभग 175 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2021 में बालिकाओं के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी गिरावट का आरोप लगाया गया है। साथ ही विश्वविद्यालयों में वित्तीय संकट के चलते पेंशनरों और कर्मचारियों के भुगतान में देरी की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

विधायक ने राज्य सरकार की प्रस्तावित “शिक्षा वीर” योजना पर भी आपत्ति जताते हुए इसे युवाओं के साथ अन्याय बताया है। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में वर्गीकरण को लेकर भी असंतोष जताया गया है। मांग की गई है कि ओबीसी वर्ग के लिए पृथक कोटा निर्धारित किया जाए तथा सभी वर्गों के लिए स्कूटी की संख्या बढ़ाई जाए।

विधायक ने कहा  महाराजा कॉलेज जयपुर की 48 बीघा 10 बिस्वा तथा महारानी कॉलेज जयपुर की 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामांतरण मई–जून में नामांतरण संख्या 49 व 50 के माध्यम से  जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और नगर निगम के नाम किया जाना अवैध है। 

इस निर्णय के विरोध में विद्यार्थियों और शिक्षाविदों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि यह भूमि संबंधित महाविद्यालयों के नाम विधिवत सुरक्षित नहीं की गई तो भविष्य में इसके व्यावसायिक उपयोग अथवा नीलामी की आशंका से इन संस्थानों की ऐतिहासिक पहचान और स्वायत्तता पर संकट खड़ा हो सकता है।

विधायक ने सरकार से मांग की है कि उक्त नामांतरण तत्काल निरस्त कर महाविद्यालयों की भूमि पुनः उनके नाम दर्ज की जाए, ताकि प्रदेश की शैक्षणिक विरासत, गौरव और स्वायत्त अस्तित्व सुरक्षित रह सके।

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