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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) विधायक मनीष यादव ने सदन में ध्यानआकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से क्षेत्र सहित प्रदेश में बढ़ती बंदरो की समस्या को गंभीर मुद्दे के रूप में उठाया। विधायक के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने भी गंभीरता जताई और संपूर्ण क्षेत्रों में बंदरों के आतंक को लेकर चिंता जताई। मुद्दे पर सदन में लगभग 22 मिनिट चर्चा हुई।

विधायक ने कहा की मेरे क्षेत्र के शहरी और अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बंदरों का आतंक चरम पर है। आए दिन लोगों को काटने की घटनाओं से भय का वातावरण बना हुआ है और जान-माल की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। उत्पाती झुंड खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी क्षति हो रही है।

विधायक ने बताया कि वर्ष 2025 में शाहपुरा क्षेत्र में लगभग 4200 लोगों को रेबीज के टीके लगाए गए, जिनमें 90 प्रतिशत मामले बंदरों के काटने से जुड़े हैं। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक आंकड़ा बताते हुए कहा कि महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हैं। कई परिवार भय के कारण पलायन कर चुके हैं और कुछ मामलों में हमलों से स्थायी शारीरिक क्षति भी हुई है।

यादव ने कहा कि पूर्व सत्रों में भी इस विषय को उठाया गया था और आसन द्वारा ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री से विशेष टीम गठित कर प्रभावी धरपकड़ अभियान चलाने तथा बंदरों के वैज्ञानिक और स्थायी पुनर्वास के लिए राज्यव्यापी नीति बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निविदाओं के माध्यम से की जा रही कार्रवाई कागजी अधिक और जमीनी कम नजर आती है।

मंत्री ने जवाब में बताया कि नगर परिषद शाहपुरा द्वारा समय-समय पर निविदाएं जारी कर अहिंसक पद्धति से लगभग चार से पांच हजार बंदरों को पकड़कर सरिस्का और ताल वृक्ष क्षेत्र के वनों में छोड़ा गया है। वर्तमान में भी अभियान जारी है, जिससे संख्या में कमी आई है। सार्वजनिक स्थलों पर बंदरों को भोजन देने पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।

इस पर विधायक ने कहा कि समस्या केवल शाहपुरा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने दूरस्थ वन क्षेत्रों में व्यवस्थित पुनर्वास की ठोस योजना बनाने पर जोर दिया, ताकि बंदर पुनः आबादी क्षेत्रों में न लौटें। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा और वन मंत्री संजय शर्मा ने सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करते हुए आश्वासन दिया कि प्राप्त सुझावों के आधार पर शीघ्र ही व्यापक योजना बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

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