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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) विधानसभा में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने सरकार पर ग्राम विकास की मूल भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का देश है, जिन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना करते हुए गांवों को आत्मनिर्भर और लोकतंत्र की मजबूत नींव बताया।

वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र की जड़ों को सशक्त करने का माध्यम माना और योजनाबद्ध ग्रामीण विकास को राष्ट्र निर्माण की धुरी बनाकर राजस्थान से इसकी ठोस शुरुआत की | विधायक यादव ने आरोप लगाया कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं करवाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, जिसके कारण केंद्र से मिलने वाली लगभग 3,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि अटक गई है और ग्रामीण विकास प्रभावित हुआ है।

गांव के गरीब, मजदूर और किसान परिवारों के लिए यदि कोई स्थायी सहारा रहा है तो वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) है जो केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। कोविड महामारी के दौरान यह योजना लाखों परिवारों के लिए संजीवनी साबित हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी।

विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार VBGRAMG में 125 दिन रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता में 50 दिन का भी नहीं दे पाये।प्रदेश में आपकी डबल इंजन सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के पिछले दो वर्षों में औसतन लगभग 50 दिन का ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। शाहपुरा क्षेत्र की बात करे तो वर्ष 2024-25 में लगभग 45 दिन तथा 2025-26 में लगभग 42 दिन का रोजगार दिया गया।

मनरेगा में पहले श्रम का 100% भुगतान केंद्र की जिम्मेदारी थी और 100 दिन तक रोजगार श्रमिक का सार्वभौमिक अधिकार था। लेकिन VBGRAMG के तहत केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में राशि देने की व्यवस्था की गई है। राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में अंशदान 10% से बढ़ाकर 40% करना अन्यायपूर्ण है, जिससे योजना वित्तीय उलझनों में फँस कर रह जाएगी।

विधायक ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना गांव की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है और इसे धीमा करना पलायन को बढ़ावा देना है। विधायक ने कहा कि जब कोई केंद्रीय कानून राज्यों पर खर्च का दायित्व डालता है तो राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। इस विषय में पर्याप्त स्पष्टता और परामर्श नहीं किया गया, जो संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है।

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