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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल ने केन्द्रीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग द्वारा आयोजित ग्रिवेंस रिड्रेसल कमेटी (GRC) की 10वीं बैठक में सक्रिय सहभागिता करते हुए प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्योगों द्वारा जीएसटी के अंतर्गत आ रही विभिन्न व्यावहारिक, तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं को लेकर एक विस्तृत, तथ्यपरक एवं समाधान-उन्मुख ज्ञापन प्रस्तुत किया।

यह महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई | बैठक का उद्देश्य जीएसटी से जुड़े जमीनी स्तर के मुद्दों पर व्यापारिक संगठनों से संवाद कर व्यावहारिक समाधान तलाशना था।

राजस्थान चेम्बर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में विशेष रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित विसंगतियाँ, जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याएँ, नोटिसों की समयसीमा एवं प्रक्रियात्मक जटिलताएँ, अपील एवं रिफंड मामलों में अनावश्यक देरी, ई-वे बिल एवं मिलान संबंधी कठिनाइयाँ तथा एमएसएमई एवं छोटे व्यापारियों पर अनुपालन बोझ को- वर्किंग जैसे मुद्दों को विस्तारपूर्वक उठाया गया।

राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो गया है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि नीतियाँ सरल, पारदर्शी एवं व्यापार-अनुकूल हों।

उन्होंने कहा कि राजस्थान चेम्बर प्रदेश का शीर्ष व्यापारिक संगठन होने के नाते उद्योग एवं व्यापार जगत की वास्तविक समस्याओं को सरकार एवं कर प्रशासन के समक्ष निरंतर मजबूती से रखता रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लिखित बिंदुओं पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लेकर व्यापारियों को राहत प्रदान की जाएगी।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में विशेष रूप से एमएसएमई, लघु व्यापारियों एवं पारंपरिक उद्योगों को जीएसटी अनुपालन में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग एवं व्यापारिक संगठनों के बीच इस प्रकार के संवाद मंच अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि समस्याओं का समाधान आपसी समझ एवं सहयोग से किया जा सके।

जीएसटी विभाग के अधिकारियों जिसमें मुख्य आयुक्त मनीष कुमार (वर्चुअल) अतिरिक्त आयुक्त विनीत सिंह देवल एवं एसजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त उपस्थित रहे तथा उन्होने राजस्थान चेम्बर द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उन पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा कुछ मामलों में त्वरित समाधान के संकेत भी दिए गए।

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