राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) आज राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जिला जयपुर ग्रामीण एवं जयपुर शहर की संपूर्ण कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 01 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश (संख्या 1385/2025) से देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा पर संकट मंडरा रहा है। इस निर्णय के तहत सभी सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है, जिससे 2010 से पहले व बाद में नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं पर संशय पैदा हो गया है। संगठन का कहना है कि यह आदेश लाखों शिक्षकों को आजीविका संकट और असुरक्षा की स्थिति में धकेल रहा है।

संगठन की मुख्य मांगें :-

1. न्यायालय का आदेश केवल भविष्यलक्षी (Prospective) रूप से लागू किया जाए, ताकि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं पर कोई प्रभाव न पड़े।

2. 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए भी एकमुश्त अवकाश में टीईटी देने की बाध्यता समाप्त की जाए।

3. लाखों शिक्षकों को सेवा से वंचित करने वाले इस निर्णय को शिक्षा और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा आघात बताते हुए आवश्यक नीतिगत अथवा विधायी कदम शीघ्र उठाए जाएं।

ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद पदाधिकारी :-

इस मौके पर जयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष मदन कुमार मीणा, जिलामंत्री चौथमल कुमावत, सभाध्यक्ष पंडित सत्यनारायण शर्मा, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष शंकर बुटोलिया , जिलामंत्री शहर जुगराज सिंह, सभाध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा एवं प्रदेश से अर्जुन सिंह प्रदेश शारीरिक शिक्षक  प्रतिनिधि ,मदन मोहन शर्मा प्रदेश प्रबोधक प्रतिनिधि  , मेघराज शर्मा  संभाग संयुक्त मंत्री , अशोक कुमार शर्मा  जिला संगठन मंत्री , खामोश कंवर जिला महिला संगठन मंत्री, सपना राठौर उप शाखा महिला मंत्री, रामावतार शर्मा जिला कोषाध्यक्ष,ओम प्रकाश टेलर संभाग मीडिया प्रभारी, सतीश कुमार शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष  सहित संपूर्ण जिला कार्यकारिणी उपस्थित रही। इसके साथ ही जिले की सभी उपशाखाओं अध्यक्ष, मंत्री,महिला  मंत्री  सहित  सैकड़ों शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं  कार्यकर्ता ने भी कलेक्ट्रेट जयपुर पहुंचे और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। उपस्थित शिक्षकों ने नारे लगाकर सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की।

शिक्षक नेताओं का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को अचानक असुरक्षा की स्थिति में डालना अन्यायपूर्ण है।देशभर के लाखों परिवार इस निर्णय से प्रभावित होंगे। यदि इस पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया तो शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।संगठन का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना उतना ही आवश्यक है, जितना कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना।

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