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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) पंचायती राज के मंत्रालयिक कर्मचारियों के आंदोलन का आज अजब अंदाज देखने को मिला | प्रदेश व्यापी आव्हान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों की जिला मुख्यालयों पर पुकार-पदयात्रा निकाली जिसमें सैकडों कर्मचारियों ने ढोल नगाडों के साथ जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पुकार-दस्तावेज सौंपा। वही जिला परिषद स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालकर कर्तव्य भी पूर्ण किया।

पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के प्रदेश संयुक्त महामंत्री पुरुषोत्तम टेलर ने बताया कि वित्त विभाग के नॉर्मस अनुसार अपने कैडर रिव्यू और कार्य-विभाजन की मांग तथा भर्ती के 12 वर्ष पश्चात भी कनिष्ठ लिपिकों के बार-बार के दस्तावेज सत्यापन तथा दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में आज जिला मुख्यालयों पर मंत्रालयिक कर्मचारी पुकार पदयात्रा निकाली गयी । जिला परिषद से जिला कलक्टर कार्यालय तक सैंकडों की संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने तख्तियों लेकर पुकार पदयात्रा निकाली। काफी संख्या में महिला कर्मचारी भी इस पदयात्रा में शामिल हुई।

जिले के सैकडों मंत्रालयिक कर्मचारी विगत 15 दिवस से सरकार के विविध स्तरों पर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जब-जब पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों के कोई हितसाधक निर्णय होने प्रत्याशित होते हैं, तभी संवर्ग विशेष के लोगों द्वारा फेक एवं कूटरचित शिकायतें सरकार के समक्ष करते हुए जॉचें प्रारम्भ करा दी जाती है। उनका कहना है कि जो निर्णय भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में हुये और कांग्रेस सरकार में जिनकी जॉच हो चुकी, वे फेक शिकायतें सारहीन पाई गई। उन शिकायतों को संवर्ग विशेष के लोगों द्वारा फेक तरीके से दोहरा कर पुनः ऐसे अधिकारी से जॉच कराई गई जो स्वयं अपने सेवाकाल में विवादित रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि उक्त अधिकारी संवर्ग विशेष की शह पर काम कर रहे हैं, ताकि हम जांचों में उलझे रहें और हमारे हितसाधक निर्णय नही करा पायें, सब कुछ सुनियोजित हैं। कार्मिक विभाग और स्वयं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर रखे हैं कि बिना नाम पते की शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता से विभाग संपर्क ही नही कर पाये, उसे नस्तीबद्ध किया जावे।

विवादित अधिकारी की जाँच का स्तर पर गौर करें तो मध्यप्रदेश के सरकारी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्रों को ही अमान्य किया जा रहा है, जिसके कुलपति भारत के उपराष्ट्रपति हैं और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री एवं आई.ए.एस. अधिकारी, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष / सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट सांसद / सदस्य, अन्य पाँच राज्यों के उनके मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि तथा यूजीसी के प्रतिनिधि जिसकी महापरिषद के सदस्य है।

इन कर्मचारियों की संविदा सेवा के दौरान स्वयं सरकार ने इनको सरकारी खर्चे पर स्किल बढाने के लिए आरएससीआईटी कोर्स कराया, उसे ही अनुभव के साथ ऑवरलेंपिंग के नाम से डराया जा रहा है। कर्मचारियों का आक्रोश है कि किसी संवर्ग विशेष की शह पर एक षडयंत्र के तहत पूरे 15 हजार के केडर को फर्जी साबित करने में तुले है।

पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार के समस्त मंत्री महोदयों से लेकर सरकार के एमएलए और अन्य उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि जब पंचायती राज विभाग की यह कार्यवाही गलत मान रहे हैं, फिर स्वयं पंचायती राज विभाग क्यों मौन साधे बैठा है?

संगठन के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम टेलर का कहना है कि अभी तक सांगठनिक कार्यक्रमों के तहत हमने सरकार का ध्यानाकर्षण करा सरकार के ही प्रतिनिधियों का समर्थन जुटाया है, अब भी पंचायती राज विभाग नही चेता तो हम बडा आंदोलन खडा करेंगें।

इस रैली में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शर्मा, महासंघ के महामंत्री वीरेन्द्र दाधीच, महा संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मुद्दगल, सुशील मोदी, विनोद पाठक, छाजू राम सैन, तन्नू वर्मा, मधु ,सैफाली शर्मा सहित 500 से अधिक पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी शामिल हुए |

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