जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !

संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 1971 के बाद सबसे बड़ा सबक सिखाया है | भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई करके एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है | यह ऑपरेशन सिंदूर की ताकत और भारतीय सेना के सूझबूझ का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को महज तीन दिनों के अंदर ही घुटने टेक देने पड़े | भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का ही नतीजा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी | अब यहां सवाल उठना लाज़मी है कि जब सेना जीत की दहलीज तक पहुंच चुकी थी फिर अचानक संघर्ष विराम क्यों और इसके क्या मायने हैं? हर बार धोखा हुआ और पलट कर हमला हुआ हम पर, फिर बार-बार क्यों अमेरिका के दबाव में भारत को आना पड़ा और संघर्ष विराम के लिए मजबूर होना पड़ा | आज आलेख में इन सभी सवालों पर चर्चा का करेंगे।

पहलगाम आतंकी हमला आपको याद होगा | 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए | इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया | आतंकियों ने विशेष रूप से धर्म पूछ-पूछ कर हिन्दू पुरुषों को निशाना बनाया, जिसे शादीशुदा महिलाओं की मांग उजाड़ने की साजिश के रूप में देखा गया क्योंकि महिलाओं को बोला गया "कह देना जाकर अपने मोदी से..." इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का हाथ माना गया, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिलने के आरोप हैं | देशभर में जनता के आक्रोश की लहर के बीच भारत सरकार और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की मांग को गंभीरता से लिया।

भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने भारतीय सरकार के निर्देशानुसार 7 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और हवाई हमले किए | यह ऑपरेशन 1971 के युद्ध के बाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें थलसेना, नौसेना, और वायुसेना ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया | हमले में लश्कर का मुरिदके और जैश का बहावलपुर स्थित मुख्यालय नष्ट हो गए | भारत ने दावा किया कि 70 से अधिक आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने 26 नागरिक हताहत होने की बात कही | ऑपरेशन का नाम ‘सिंदूर’ इसलिए रखा गया, क्योंकि यह हमला उन तमाम महिलाओं के सम्मान में था, जिनके पतियों को आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछ-पूछकर निशाना बनाया गया था | इस कार्रवाई ने भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं। हालांकि, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। 80 घंटे से अधिक समय तक चले टकराव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम पांच बजे से संघर्ष विराम हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया। सीमा पर फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है। संघर्ष विराम को लेकर पाकिस्तान का रुख कटघरे में है। अब सरकार की ओर से पिछले चार दिनों के पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी साझा की गई है। जिसमें ये सामने आया कि सेना के जोरदार हमले के बाद कैसे पाकिस्तान अमेरिका के सामने संघर्ष विराम की गुहार लगाने पहुंचा। बाद में भारत अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम समझौते के लिए राजी हुआ।

भारत का पहला कूटनीतिक प्रहार:–

भारत का कूटनीतिक आक्रमण भी उतना ही निर्णायक था। सिंधु जल संधि (IWT) का तत्काल निलंबन, अटारी-वाघा सीमा का पूर्ण बंद, पाकिस्तानी सैन्य अताशे का निष्कासन और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा रद्द करने के कदम से स्पष्ट संदेश गया | आतंकवाद का समर्थन अब पाकिस्तान के लिए अतिशय महंगा साबित होगा।

विपक्ष के समर्थन और भारत की एकजुटता से सरकार की बढ़ी ताकत:–

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा से तत्काल स्वदेश लौटकर, अपराधियों को "धरती के अंतिम कोने तक खोजकर" न्याय के कटघरे में लाने का अटल संकल्प व्यक्त किया, जिसे विपक्षी नेताओं सहित राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी समर्थन प्राप्त हुआ | भारत की प्रतिक्रिया संयम और गरिमा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा (LoC) पर किए जा रहे लगातार अस्थिर युद्धविराम उल्लंघनों के विपरीत, जो नौ रातों तक बिना रुके जारी रहे और संक्षिप्त युद्धविराम के बाद भी बेरोकटोक चलते रहे, भारत की कार्रवाई नियंत्रित और लक्षित थी।

मजबूत विदेशनीति और वैश्विक समर्थन:–

भारत ने नागरिक हताहतों से बचते हुए केवल आतंकी अवसंरचना को नष्ट किया, जिससे विश्व समुदाय ने सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी। अमेरिका, ब्रिटेन, कतर सहित अनेक देशों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान से जांच में पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया। यहां तक कि पाकिस्तान का "हर मौसम का दोस्त" चीन भी सावधानीपूर्ण मुद्रा में आ गया, विदेश मंत्री वांग यी ने असीमित समर्थन की बजाय दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया | भारत की बढ़ती भू-राजनीतिक शक्ति की अप्रत्यक्ष स्वीकृति और पाकिस्तान की दुस्साहसिक रणनीति पर अंतर्निहित फटकार लगाई।

संघर्ष विराम:–

10 मई, 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से एक अस्थाई युद्धविराम अस्तित्व में आया, जिसने तीन दिनों के गहन सैन्य टकराव को अल्पकालिक विराम दिया। ट्रंप द्वारा ट्रुथ सोशल पर घोषित और भारत के विदेश मंत्रालय तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दार द्वारा पुष्ट, इस युद्धविराम का उद्देश्य उभरते तनाव को शांत करना था। हालांकि, पाकिस्तान ने शीघ्र ही इस समझौते का उल्लंघन कर दिया | नियंत्रण रेखा पर शत्रुता को पुनः आरंभ किया और आतंकी गतिविधियों को जारी रखा | जिससे उसकी विश्वसनीयता का आखिरी अवशेष भी समाप्त हो गया। यह टूटा युद्धविराम कोई आश्चर्य नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुख्यात दुर्व्यवहार का निरंतर इतिहास है, जो 2003 से अब तक के युद्धविराम उल्लंघनों और वचनभंग की श्रृंखला में दृष्टिगोचर होता है। युद्धविराम वार्ता के दौरान भारत की शर्तें अकाट्य थीं | आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर का अविलंब प्रत्यर्पण, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और आईएसआई प्रमुख का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा, बलूचिस्तान को स्वायत्तता, सभी आतंकी समर्थन की तत्काल समाप्ति (विशेषकर कश्मीर में), पीओके और मीरपुर से पाकिस्तान की पूर्ण वापसी और भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सिंधु जल संधि का पुनर्गठन। इन शर्तों को मानने में पाकिस्तान की विफलता और उसके द्वारा युद्धविराम के निर्लज्ज उल्लंघन ने एक अनिवार्य तथ्य को प्रमाणित किया है | पाकिस्तान पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक वह घुटनों पर आकर सार्वजनिक रूप से समर्पण नहीं करता | अपनी पराजय की स्पष्ट और सत्यापन योग्य स्वीकृति और आतंकवाद के समर्थन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता। ऐसे आत्मसमर्पण के अभाव में, युद्धविराम का भंग होना पाकिस्तान के पुनः संगठित होने और अपने आतंकवादी एजेंडे को जारी रखने के इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो शांति के सिद्धांत का उपहास करता है।

पीओके की वापसी ही एकमात्र विषय:–

कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब केवल एक ही मामला बचा है,पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की वापसी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सरकार ने कहा अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। हमारा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अब भी जारी है। यह कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि अब इसे भारत-पाक रिश्तों का नया दौर कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह स्थिति अब स्थायी रूप से बनी रहेगी और दुनिया को इसे 'नए सामान्य' की तरह स्वीकार करना होगा।

अब आगे की क्या रणनीति होगी:–

इस युद्ध को भारत को जीतना ही होगा | एक ऐसा संघर्ष जो केवल सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, राजनयिक और आर्थिक है। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए, भारत को ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो पाकिस्तान को या तो आतंकवाद को स्थायी रूप से त्यागने के लिए बाध्य करे या अस्तित्वगत परिणामों का सामना करने पर मजबूर करे | जिसका परिणाम एक ऐसा सार्वजनिक समर्पण हो जो अस्पष्टता के लिए कोई स्थान न छोड़े। इसमें पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने हेतु निरंतर राजनयिक दबाव, आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं का उपयोग करके आर्थिक प्रतिबंधों को कठोर बनाना और भविष्य की चुनौतियों को रोकने के लिए सैन्य तत्परता बनाए रखना शामिल है।

भारत को बलूच और पश्तून स्वायत्तता आंदोलनों को मुखर बनाना चाहिए, पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करते हुए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्गठित सिंधु जल संधि भारत की जल सुरक्षा को एक अनिवार्य शर्त के रूप में प्राथमिकता दे। समानांतर रूप से, भारत को कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, पाकिस्तानी प्रचार का मुकाबला करने के लिए सशक्त सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए। दाऊद और मसूद के प्रत्यर्पण के साथ-साथ पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की जवाबदेही भारत की मांगों का अनिवार्य आधार होना चाहिए, जिसे पराजय की स्पष्ट स्वीकारोक्ति की अनिवार्यता से समर्थित किया जाए। जब तक पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से घुटनों पर आने के लिए मजबूर नहीं किया जाता- आतंकवाद में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए और इसके निर्विवाद त्याग की घोषणा करते हुए,तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और भारत को प्रत्येक युद्धविराम को एक संभावित जाल के रूप में देखना चाहिए।

विश्व ने भारत की क्षमता देखी है, परंतु वास्तविक विजय का मापदंड पाकिस्तान की आतंकवादी चुनौती का एक बार और सदा के लिए समाधान करने में निहित है। एक कश्मीरी पंडित के रूप में, मेरी आकांक्षा एक शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण पाकिस्तान के लिए है-जो आतंकवाद का परित्याग करे और सह-अस्तित्व को आत्मसात करे। ऐसा केवल तभी संभव है जब भारत इस युद्ध का सामना पूरी दृढ़ता से करे, रुक-रुक कर किए जाने वाले हमलों के बजाय एक ऐसी रणनीति के साथ जो पाकिस्तान को या तो घुटनों पर आने या गिरने के लिए विवश करे।

पहलगाम हमला एक दुखद त्रासदी थी, किंतु यह एक नए युग का आरंभ बिंदु भी होना चाहिए- पाकिस्तानी आतंकवादी मशीनरी की अंतिम पराजय का आधार, जिसे स्वयं पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति द्वारा अंतिम मुहर लगनी चाहिए। यह वह युद्ध है जिसे भारत को जीतना ही होगा | न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित करने के लिए।

भारत सरकार और भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम एक नई सामान्य स्थिति में हैं। इसीलिए हम समझ और गोलीबारी रोकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है।"

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि "पाकिस्तान के डीजीएमओ (सैन्य संचालन महानिदेशक) ने दोपहर 3.35 बजे भारत के डीजीएमओ को फोन किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष शाम 5 बजे से ज़मीन, हवा और समुद्र से सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे", हालांकि शनिवार रात को सीमा के नज़दीक कई इलाकों में ड्रोन देखे जाने और तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। फिलहाल सीमा पर शांति है लेकिन सवाल फिर वही की जिस तरह की पाकिस्तान की फितरत है और इतिहास रहा है क्या उस पर यकीन करना चाहिए इसका जवाब भी भारतीय सरकार और सेना की तरफ से दिया जा चुका है अब सीमा पर किसी भी तरह की फायरिंग, घुसपैठ या आतंकी घटना को युद्ध समझा जाएगा और उसी हिसाब से भारतीय सेना हर मोर्चे पर कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

आलेख: डॉ. राकेश वशिष्ठ

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