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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 2024–25 पेश किया लोकसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर झटका खाई मोदी सरकार ने पांच योजनाओं से 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है |

आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकास का गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही एनडीए सरकार ने टीम मोदी की मजबूती बनाए रखने के लिए साथ ही सहयोगी दलों की मांगों को पूरा करने पर भी जोर दिया है | बजट में आगामी विधानसभा चुनाव वाले चार राज्यों हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास घोषणा नहीं दिखाई दी |

वहीं नौ प्राथमिकताओं की घोषणा कर आर्थिक मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ने का संकल्प जताया। सरकार ने किसानों व कृषि क्षेत्र के साथ ही महिलाओं के लिए तोहफा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अतिरिक्त वेतन भोगियों को मानक छठ में बढ़ोतरी देकर राहत दी है।

अपने दिए गए बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि के दम पर विश्व में एक चमकता सितारा बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही स्थिति बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा |

प्रस्तुत बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करने का वादा किया था | बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है |

घोषित योजना पर कायम रहते हुए चालू वित्त वर्ष में 48.21 लाख करोड़ के व्यय की व्यवस्था की गई है | राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर्थिक वृद्धि के सामने कई बाहरी और आंतरिक चुनौतियों बनी हुई हैं और इन चुनौतियों से महंगाई बढ़ने का खतरा है इसके बावजूद भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है और 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है वह कर महंगाई 3.1 पर है।

आईए विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि बजट में आम आदमी को क्या मिला - केंद्रीय बजट इस बार युवा महिला और गरीब किसान को समर्पित है गरीब के लिए पूर्व की भांति 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मजदूर आवास योजना की घोषणा गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है एमएसएमई के लिए भी अनेक घोषणाएं हैं | स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लख रुपए कर दी गई है | भारत में स्टार्टअप योजना विश्व में तीसरे नंबर पर है | इस योजना से उसे और अधिक मजबूती मिलेगी |

आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछली बार जहां 7.5 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया था इसे बढ़ाकर 11,11,111 करोड रुपए किया गया है | व्यक्तिगत आय में छूट वह विदेशी कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स में कमी के साथ उपभोक्ता वस्तुओं में भी कर की छूट दी गई है | बजट में हर वर्ग को देने की कोशिश की गई है | बजट में बिना कर लगाए समस्त कल्याणकारी योजना को जारी रखना एक चुनौती को स्वीकार करने के बराबर रहेगा।

प्रस्तुत बजट में युवाओं को ध्यान में रखकर 1000 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना देश की 500 अग्रणी कंपनियों के माध्यम से एक करोड़ शिक्षित युवाओं को इंटरनेट से करवाना ई वाउचर से ₹ 1 लाख रुपए तक का ऋण देना और स्किलिंग के लिए 7.5 लाख रुपए का ऋण की 20 लाख युवाओं की सरकार की गारंटी देना इस बात के प्रमाण है कि यह बजट युवाओं पर ज्यादा फोकस रखते हुए बनाया गया है जिसमें शिक्षा के लिए 10 लाख के बजट पर 3% ब्याज की छूट भी उच्च शिक्षा और दक्षता प्रोत्साहन के लिए सराहनीय कदम है।

लघु और छोटे उद्योगों को 100 करोड़ का लोन बिना प्रतिभूति और व्यक्तिगत जमानत के आधार पर सरकारी गारंटी मिलना महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इन उद्योगों का देश के रोजगार, तरक्की और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है | युवा यहां इंटर्नशिप के साथ 5000 भत्ता प्रतिमाह मिलेगा। राष्ट्रीय डिजाइनर नवाचार नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान और 20 नई डिजाइनर केंद्र खोलने की योजना एक ओपन स्कूल के साथ शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कम ब्याज पर लोन की सुविधा प्रदान की गई है ।

इस बार शिक्षा का बजट पिछले बजट 1,08,878 की तुलना में 1,25,638 बढ़ाया गया है | शोधार्थियों के लिए साइंस टेक में पीएचडी की सुविधा की गई है | रोजगार बढ़ेंगे संस्थान सुधरेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा | नेशनल हाईवे वन स्टेशन से लॉजिस्टिक और छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा | नए व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे और 5 साल में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा |

रोजगार के लिए तीन योजनाए प्रारंभ की जाएगी | पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए ₹100000 से कम वेतन होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने पर 15000 रुपए तीन किस्तों में राशि ट्रांसफर होगी | जिसका 2 करोड़ 10 लाख लोगों को फायदा होगा | विकास की आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट दर को 40% से घटकर 35% किया गया है।

शहरी नियोजन की दिशा के तहत शेरों को स्मार्ट बनने पर फोकस किया गया है | 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन सुविधा का विस्तार किया जाने का प्रावधान है | विकास केन्द्रों के रूप में शेरों को विकसित करने को आसपास के क्षेत्र का सुव्यवस्तीकरण करने का प्रावधान है | पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में 10 लाख करोड़ से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास दिए जाने का प्रावधान है | आवासों के लिए आगामी 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता और दी जाएगी यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक्सप्रेस वे का जाल पूरे देश में फैलाने की योजना के तहत कार्य किया जाएगा।

देश के पूर्वी राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जाएगी | पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की जाएगी | जिसमें एक करोड़ 28 लाख घरों का पंजीकरण किया गया है जिसको और आगे बढ़ाया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापना स्मॉल माड्यूलर रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करते हुए आगे बढ़ाएगा। आम आदमी पर इसका असर शहरों में मिलेंगे | अच्छी सुविधा बड़े शहरों में सुविधा बिस्तर पर बजट फोकस करने से लोगों को राहत मिलेगी |

सड़क नेटवर्क और आवागमन के साधन बढ़ने से सफर सुगम होगा। सीनियर सिटीजन को आर्थिक रूप सेसशक्त करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रीमियम दर में कमी की गई है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक फैमिली पेंशन पर मिलने वाली छूट 15000 सालाना से बढ़कर ₹25000 करने का प्रस्ताव दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक जमा योजना में ब्याज दरों की वृद्धि की गई है।

पीएम गरीब योजना के तहत 80 करोड लोगों को फायदा होगा | पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है | जिसका 80 करोड लोगों से अधिक लोगों को फायदा होगा। आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 63000 गांव को कर करेंगे और 5 करोड लोगों को सीधा फायदा मिलेगा |

पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड रुपए के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे और पीपीपी मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोमेस्टिक स्टाइल के किराए के घर बनाए जाएंगे। कैंसर मरीजों को राहत प्रदान करते हुए कैंसर दावों पर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने से दावों की कीमत पर काफी असर हुआ | कीमतें कम होगी जिससे कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी।

एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए आवंटन एक करोड़ 52 लाख है 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस में जारी की जाएगी | एक करोड़ किसानों को प्रमाणित कारण व ब्रांडिंग से प्राकृतिक खेती की सहायता के लिए 10000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

रसायन युक्त अनाज से मुक्ति की दिशा में कार्य किया जाएगा | बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के निकट नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे | इससे सब्जियों की उपलब्धता आसानी से होगी | दलहन और तिलहन पर आत्मनिर्भरता बढ़ने से दाल और तेल पर विदेशी निर्भरता कम होगी और रसायन युक्त अनाजों से मुक्ति मिलेगी | प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी |

ग्रामीण पंचायत और वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग की जाएगी | हर राज्य में आवश्यकता के अनुसार रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे | 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। रोजगार पर बजट फोकस करते हुए सरकार टॉप 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू करेगी|

₹5000 हर माह इंटर्नशिप इस टाइम स्पेंड वह ₹6000 की एक मुश्त मदद देगी | इंटर्नशिप से फुल टाइम रोजगार बढ़ेंगे और कंपनियों में 5 साल के लिए पैड इंटरनेट शिव कौशल विकास योजना इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से युवाओं को ट्रेंड करेगी | जिसका बड़ा फायदा उन्हें होगा जो धन की कमी से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे यह बजट बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने की दिशा में कार्य करेगा।

कॉलेज में अनुसंधान का मैदान निवेशकों को एंजल टैक्स से राहत मिलेगी। कर व्यवस्था को और सरल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा | पुरानी कर व्यवस्था व्यक्तियों के लिए कई कटौती और छूट प्रदान करती है | नई कर व्यवस्था में दरें कम है और कटौती वह छूट भी कम ही है।

बजट में इस बार ग्लोबल इंडिया पर ज्यादा फोकस किया गया है जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर रोजगार तकनीक गरीब महिला व किसानों के लिए नई योजनाओं से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगा पेनल्टी समय बढ़कर करदाताओं को राहत दी गई है | जीएसटी के नोटिस व पेनल्टी प्रक्रिया में बदलाव की मांग की जा रही थी | जिसमें राहत प्रदान करते हुए वार्षिक रिटर्न बाद 3:30 साल की अवधि में उन फ्रॉड तथा फ्रॉड के मामले में अवधि साढे तीन साल कर दी गई है |

15% इंपोर्ट ड्यूटी एक्स-राय ट्यूब पर घटाई गई है | वहीं सोना वह सिल्वर पर 15% से 6% की छूट दी गई है | जिससे सोने में निवेश को लगने वाले टैक्स पर राहत दी गई है। विदेशी कंपनियों पर पहले लगने वाले 40% कॉरपोरेट टैक्स को काम करके 35% किए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है | नए टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं | नए स्लैप के तहत 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तीन से सात लाख तक की आय पर 5% और 7 से 10 लाख तक की आय पर 10% और 10 से 12 लाख तक की आय पर 15% और 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30% इनकम टैक्स देना होगा।

आयकर की धारा 111 एक के अंतर्गत लिस्टेड शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड आदि के हस्तांतरण से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स पर 15% की दर से टैक्स देना होता था अब यह बढ़कर 20% कर दिया गया है इससे हाई नेटवर्क वाले ऐसे करदाताओं को अधिक टैक्स देना होगा जो बड़ी पूंजी लगाकर शेयर मार्केट की तेजी का लाभ उठाते थे।

लिस्टेड शेरों इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीपति लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन पर पहले ₹ 1 लाख से अधिक के अतिरिक्त लाभ पर 10% टैक्स था अब अतिरिक्त लाभ पर 12.5% की दर से टैक्स देना होगा | यह तब दे होगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन 1.25 लाख से अधिक होगा।

नए बजट में वेतन भोगी करदाताओं को बोनस अंक दिए जाएंगे | जिसमें नए टैक्स रिज्यूम वाले वेतन भोगी करदाताओं को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 से बढ़कर 75000 किया गया है जिसके तहत 25000 की अतिरिक्त कटौती मिलेगी |

धारा 80 सीडी 2 के अंतर्गत मिलने वाली कटौती की सीमा बढ़ाने से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इनकम टैक्स में लाभ होगा यदि नियोक्ता कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम खाते में भुगतान करता है तो इस धारा में कर्मचारियों को वेतन की 14% कटौती मिलेगी पहले यह सीमा 10% थी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पहले भी 14% थी इस योजना से प्राइवेट कर्मचारियों को फायदा होगा।

किसी भी संपत्ति जैसे मकान प्लॉट गहने आदि के हस्तांतरण पर होने वाले कैपिटल गेन टैक्स पर 23 जुलाई से अब 12.5% की दर से टैक्स देना होगा | पहले इंडक्शन के लाभ के साथ 20% टैक्स देना होता था इससे संपत्ति की खरीद के काम से कम 24 माह के बाद यदि कोई मकान प्लॉट जैसी अचल संपत्ति को बेचने पर होने वाले लाभ पर काफी टैक्स की बचत होगी।

कुल मिलाकर यदि गौर किया जाए तो इस बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट महिलाओं युवाओं की साझेदारी सुनिश्चित करने वाला बजट है | समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो इसमें विकसित भारत की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है लेकिन विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए मोदी विजन विकसित भारत के तहत बजट तैयार किया गया है | अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बजट धरातल पर युवाओं, महिलाओ और किसानों के साथ साथ हर वर्ग की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा।

आलेख: डॉ राकेश वशिष्ठ

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