ओल्ड पेंशन स्कीम मामले को लेकर RUHS कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार पर

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) आज RUHS और इसके संघटक महाविद्यालयों तथा चिकित्सालयो  (RUHS हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज) में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने तथा सरकार द्वारा लिए जा रहे 12 प्रेसेंट ब्याज के साथ NPS में जमा राशि को जमा करवाने के विरोध में पिछले तीन दिनों से चल रहे कार्य बहिष्कार की कड़ी में आज से पूर्ण कार्य बंद कर दिया।


विश्विद्यालय के सभी शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी/अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ अपना अपना कार्य बहिष्कार कर अनिश्चित कालीन धरने में शामिल हुए।

इस आंदोलन पूरे प्रदेश के सभी राजकीय विश्विद्यालय और उसके संघटक महाविद्यालयों एवं स्वायतसाशी संस्थान शामिल है जो अपने - अपने स्थानों पर आंदोलन कर सरकार से एक समान OPS लागू करने की मांग कर रहे है।

गहलोत सरकार ने वर्ष 2023 की बजट घोषणाओं में 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है | गौरतलब हा कि इसके बाद गहलोत सरकार ने एक अन्य घोषणा के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम विश्वविद्यालयों, निगम, बोर्ड, मेट्रो आदि के कर्मचारियों के लिए भी इस शर्त के साथ लागू की गई है कि अब तक नवीन पेंशन योजना में जितना पैसा राज्य द्वारा केंद्र सरकार को जमा कराया है वह सारा पैसा कर्मचारी स्वयं राज्य सरकार के खाते में जमा कराएं तब जाकर यह पेंशन का लाभ उन्हें दिया जाएगा | ओल्ड पेंशन योजना की इस शर्त के कारण विश्वविद्यालयों, निगम, बोर्ड, मेट्रो आदि के कर्मचारियों को लगभग 6 से 30 लाख रुपये प्रति कर्मचारी 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने है |

ओल्ड पेंशन स्कीम की इस शर्त को हटाने की मांग को लेकर RUHS के कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और अन्य स्टाफ पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं | उनकी सरकार से यह मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य कर्मियों के समान ही विश्वविद्यालय में लागू किया जाए और नियोक्ता अनुदान की राशि जमा कराने की शर्त को हटाया जाए | RUHS कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि यदि सरकार ने यह वसूली नहीं रोकी तो आंदोलन को आने वाले समय में और उग्र किया जाएगा | सत्येंद्र चौधरी ने कहा कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इतनी राशि एक साथ जमा कराना असंभव है | राज्य सरकार को यह भार स्वयं वहन करना चाहिए | 

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