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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
सहकारी बैंकों को फसली ऋण वितरण पर देय क्षतिपूर्ती ब्याज अनुदान कम करने पर जताया विरोध |
किसानों के हित में वर्ष 2021-22के लिए 1% बहाल करने व 2022-23 के लिए 2% करने की माँग की |
जयपुर (संस्कार सृजन) ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने राज्य के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किसानों को कुल फसली ऋण वितरण पर आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति एवजी देय 1 प्रतिशत अनुदान को कम करके 80 पैसे किये जाने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विरोध व्यक्त किया है।
आमेरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर माँग करी है कि पिछले 5 वर्षों से देय क्षतिपूर्ती ब्याज अनुदान की राशि इस वर्ष के लिए 1 प्रतिशत ही बहाल की जानी चाहिए अन्यथा सहकारी बैंकों को लगभग 40करोड़ का नुकसान होगा जिससे बैंको की वित्तीय स्थिति खराब होगी ,कई बैंक घाटे में आ जायेगी।
सहकार नेता आमेरा ने माँग रखी है कि सरकार वर्ष 2022-23 में फसली ऋण वितरण में 5000करोड़ की व्रद्धि विचाराधीन है जिससे बढ़ी हुई ऋण राशि से केंद्रीय सहकारी बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के मूल्य में भी इतनी व्रद्धि होगी । रिजर्व बैंक के मापदंड अनुसार 9% सीआरएआर बनाये रखने हेतु सीसीबी को 450 करोड़ की पूंजी की अतिरिक्त जरूरत होंगी जिसकी पूर्ति के लिए सरकार को क्षतिपूर्ती अनुदान 2% करना चाहिए अन्यथा सीआरएआर डिफॉल्ट से सहकारी बैंकों के लाइसेंस पर संकट होगा।
आमेरा ने बताया कि क्षतिपूर्ती अनुदान कम करने से सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति व किसानों को ऋण वितरण क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सहकारी बैंक सरकार की चुनावी घोषणाए , जन घोषणा व बजट घोषणा को लागू करती है जिससे वित्तीय व्यवसायिक दृष्टि से सहकारी बैंकों की कोस्ट ऑफ फंड , कोस्ट ऑफ डिपॉजिट व कोस्ट ऑफ मैनेजमेंट पर भारी आर्थिक भार पड़ता है । ऐसी स्थिति में वित्त विभाग द्वारा क्षतिपूर्ती अनुदान की राशि मे कटौती करना राज्य के सहकारी बैंकों व किसानों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात है जिसकी हम निंदा करते हैं।
आमेरा ने मुख्यमंत्री को वित्त विभाग को निर्णय की पुनर्समीक्षा करने व इस वर्ष देय क्षतिपूर्ती अनुदान 1 % देने व 2022-23के लिए ऋण राशि व्रद्धि के एवजी क्षतिपूर्ती हेतु 2% किये जाने की माँग की है।
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