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संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी
चौमूं (संस्कार न्यूज़ ) भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 में अनिवार्य योग्यता में संशोधन कर बीएड हटाने की मांग की है। विधायक शर्मा ने पत्र में बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में कृषि विषय में भी 370 पदों पर भर्ती निकाली थी। कृषि में व्याख्याता के पद पिछली बार सन 1991 में आए थे। यानी करीब 27 साल के अंतराल के बाद 2018 की भर्ती में कृषि व्याख्याता के पद आए हैं।
जिसमें आरपीएससी ने शैक्षणिक योग्यता एमएससी एग्रीकल्चर के साथ बीएड रखी है। प्रोविजनल रिजल्ट में पास हुए अधिकांश छात्रों के पास कृषि व्याख्याता भर्ती में चाही गई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बीएड नहीं है। क्योंकि कृषि व्याख्याता स्नातक एवं तकनीकी शिक्षा एवं प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण कृषि में बीएड करने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में भी कृषि व्याख्याता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा टीटी कॉलेज अजमेर में 8 व 9 सितंबर 2020 को कृषि व्याख्याता भर्ती में काउंसलिंग संपन्न करा ली गई है।
काउंसलिंग के बाद स्पष्ट हो गया है कि प्रोविजनल सूची में चयनित छात्रों में अधिकांश छात्र कृषि में स्नातकोत्तर हैं, उनके पास बीएड नहीं है। जिनके पास बीएड मिली है वह जनरल साइंस में किए हुए हैं। विधायक रामलाल शर्मा ने मांग की है कि कृषि व्याख्याता भर्ती की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन कर बीएड हटाई जाए। ताकि प्रोविजनल रिजल्ट में पास हुए सैकड़ों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
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