संकट की घड़ी में किसानों की वीसीआर भरना कोढ में खुजली जैसी स्थिति : रामलाल शर्मा

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संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी


विधायक शर्मा ने अवैध वीसीआर भरना बंद करने व बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की


चौमूं @ (संस्कार न्यूज़ ) भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात (उत्तर) जिलाध्यक्ष व विधायक रामलाल शर्मा ने एक वीडियो जारी कर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है, विधायक शर्मा ने कहा कि संकट की घड़ी में किसानों की वीसीआर भरना कोढ में खुजली जैसी स्थिति करना है, तथा साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने किसानों की अवैध वीसीआर भरना बंद करने व बिजली के बिलों को माफ करने की राज्य सरकार से मांग की है।



विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कोरोना लड़ाई के दौरान राज्य सरकार ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की। जैसी घोषणाएं चुनाव के दौरान राजनीतिक मैदान में की जाती रही हैं। जनता यह सोच रही थी कि सरकार संवेदनशील है और हमारी समस्याओं के हरण करने का काम करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधायक शर्मा ने कहा कि पहले भी कई मौकों पर किसानों की हालत बयां कर चुका हूं, लोकडाउन के कारण किसानों की फसल बर्बादी के चलते लागत का मूल्य तो दूर की बात है, किसानों को उसकी मेहनत का प्रतिफल भी नहीं मिला है। सरकार ने पहले कहा कि बिजली के बिलों को स्थगित करने का काम करेंगे। इस पर बहुत से लोगों, किसान संगठनों, नेताओं व राजनीतिक पार्टियों के विधायकों एवं सांसदों ने सरकार से मांग रखी कि किसानों की हालत बहुत दयनीय है और दयनीय हालत के अंदर सरकार को बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए, ना कि स्थगित करना चाहिए। लेकिन अब जिस प्रकार की खबरें विद्युत विभाग से आ रही है, उनका सीधा संदेश यही है कि 31 मई तक हम इंतजार करेंगे और 1 जून के बाद में जो लोग बिल जमा नहीं कराएंगे। उनके कनेक्शन काटने का काम करेंगे।


विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अवैध वीसीआर भरने का काम दो-तीन दिन से शुरू कर रखा है, इसको लेकर यह हम कह सकते हैं कि सरकार कोढ के अंदर खुजली का काम कर रही है। एक तरफ किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिला, किसान कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर पाया और उसके उपरांत हजारों रुपए की अवैध वीसीआर विद्युत विभाग ने भरना शुरू कर दिया। विधायक शर्मा ने मांग की है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को संकट के दौरान किसानों के दर्द को समझते हुए, उनके मर्म को समझते हुए किसानों के बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए।


विधायक शर्मा ने कहा कि सरकार की पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रकार की मांग रखी है कि बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए। विधायक शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम प्रतिपक्ष की भूमिका में है, हमारी बात तो नहीं मानोगे और अगर हमारी बात मानोगे, तो लोग कहेंगे कि प्रतिपक्ष की बात को भी सरकार ने स्वीकार किया है। लेकिन सरकार अपने पूर्व जनप्रतिनिधियों व वर्तमान जनप्रतिनिधियों की बात को तो गंभीरता से लें और उनकी बातों पर विचार कर बिजली के बिलों को माफ करने का काम करें। विधायक शर्मा ने कहा कि मुझे तो लगता है, विद्युत विभाग के घाटे व क्षतिपूर्ति करने का काम सरकार वीसीआर भरकर करने का सोच रखी है। विधायक शर्मा ने कहा कि सरकार को बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए अन्यथा आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलन खड़ा होने का अंदेशा है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी।


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