पोषाहार कुक-कम-हेल्पर एवं कन्वर्जन राशि का लंबित भुगतान तत्काल किया जाए - चौथमल कुमावत

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) जयपुर द्वितीय के जिलाध्यक्ष चौथमल कुमावत ने सरकारी विद्यालयों में संचालित पोषाहार व्यवस्था से जुड़े कुक-कम-हेल्पर के मानदेय तथा कन्वर्जन राशि एवं दूध-चीनी राशि के लंबे समय से लंबित भुगतान पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में कुक-कम-हेल्पर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों से जुड़ी महिलाएं हैं, जो नियमित रूप से विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने एवं पोषाहार व्यवस्था संभालने का कार्य करती हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है।

उन्होंने बताया कि कुक-कम-हेल्पर का मानदेय तथा कन्वर्जन राशि अक्टूबर 2025 से बकाया एवं दूध-चीनी की राशि मार्च 2025 से लंबित चल रही है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण इन महिलाओं के सामने अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में गंभीर आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

जिलाध्यक्ष चौथमल कुमावत ने कहा कि त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर भी यदि मेहनतकश कुक-कम-हेल्पर को उनका मानदेय नहीं मिलता है, तो इससे शिक्षकों एवं कुक-कम-हेल्पर दोनों में गहरा आक्रोश एवं असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने वाली इन महिलाओं के परिश्रम का समय पर सम्मान एवं भुगतान होना आवश्यक है।

उन्होंने मिड-डे-मील आयुक्त श्री विश्व मोहन शर्मा एवं अतिरिक्त आयुक्त महोदय से आग्रह किया है कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कुक-कम-हेल्पर का लंबित मानदेय तथा कन्वर्जन राशि एवं दूध-चीनी की बकाया राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके और विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रहे।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) जयपुर द्वितीय ने स्पष्ट किया कि समय पर मानदेय एवं पोषाहार संबंधी राशि का भुगतान केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि इन मेहनतकश महिलाओं के श्रम एवं सम्मान से जुड़ा विषय है। संगठन ने सरकार एवं संबंधित विभाग से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की है।


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