मेहनती शिक्षकों को मिल रही सजा, नामांकन बढ़ाने वालों को बनाया जा रहा अधिशेष

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी 

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बालवाटिका के लिए जारी पदोन्नति के नवीन पद स्वीकृति व्यवस्था को लेकर शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। 

एनटीटी शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव विष्णु शर्मा ने कहा कि जिन शिक्षकों ने वर्षों की मेहनत, घर-घर संपर्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के माध्यम से अपने विद्यालयों का नामांकन बढ़ाया, आज वही शिक्षक पदोन्नति होकर आने वाले शिक्षकों के कारण अधिशेष घोषित होकर दूसरे विद्यालयों में जाने को मजबूर हो रहे हैं।

जारी आदेश के अनुसार 75 तक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में दो प्री-प्राइमरी अध्यापक स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 75 से अधिक छात्र होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 25 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लगाया जाएगा। अर्थात लगभग 76 से 100 विद्यार्थियों पर तीन अध्यापक, 101 से 125 विद्यार्थियों पर चार अध्यापक, इसके बाद भी प्रत्येक 25 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाएगा।

विष्णु शर्मा ने कहा कि सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य बालवाटिका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों ने वर्षों की मेहनत से बाल वाटिका में 50 से 70 तक  नामांकन बढ़ाया, लेकिन पदोन्नति से शिक्षकों के आने के कारण पुराने शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया जा रहा है। इससे मेहनती शिक्षकों का मनोबल टूट रहा है। 

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर ऐसे कई विद्यालय भी हैं जहाँ छात्र संख्या 20 से भी कम है, फिर भी वहाँ की व्यवस्था यथावत बनी हुई है। इससे यह संदेश जा रहा है कि जो शिक्षक मेहनत कर विद्यालय का नामांकन बढ़ाते हैं, अंततः उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है। अतः उन विद्यालय में में पदोन्नति होकर आने वाले शिक्षकों को लगाया जाना चाहिए जहा नामांकन 20 से 25 ही जिससे उनमें भी नांमाकन बढ़े |

विष्णु शर्मा प्रदेश महासचिव एनटीटी शिक्षक संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि नामांकन बढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें अधिशेष घोषित करने के बजाय उसी विद्यालय में समायोजित किया जाए तथा पदस्थापन नीति में ऐसे शिक्षकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में शिक्षक नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने से भी हिचकेंगे, जिसका सीधा असर सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता और प्रवेश अभियान पर पड़ेगा।

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