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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

उदयपुर (संस्कार सृजन) आरजीएचएस को लेकर सरकार ने एक ओर कर्मचारी विरोधी आदेश जारी कर 13 जुलाई के बाद ओपीडी में दो हजार से अधिक की जांच पर मरीज को प्री - अप्रूवल लेना होगा तभी जांच की जावेगी।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश संरक्षक ओमप्रकाश श्रीमाली ने इस आदेश की कठोर शब्दो में निंदा करते हुए इसे सरकार का एक ओर कर्मचारी विरोधी आदेश बताते हुए कहा कि इस आदेश से तत्काल की जाने वाली महत्वपूर्ण एमआरआई व सीटी स्केन शरीर की जांच प्रभावित होगी | सरकार पहले ही कैल्शियम व ताकत संबंधी दवाईयों पर रोक लगा दी है जो कि वृध्दावस्था में आवश्यक होती है अब वो मेडिकल से नकद भुगतान कर प्राप्त की जाती है।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड ने कहा की सरकार कर्मचारियों को उकसा कर आंदोलन की ओर अग्रसर करना चाहती है। एक तरफ सरकार ने सरेंडर लीव पर अघोषित रोक लगा रखी है, दूसरी तरफ सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले परिलाभ ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, जीपीएफ, उपार्जित अवकाश का भुगतान समय पर नहीं किया जाकर 3 से 6 माह का समय व्यतीत किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने कर्मचारियों से संवाद ही समाप्त कर दिया। अब महासंघ सीधे ही मुख्य मंञी से अपनी बात करेगा। फिर भी नहीं सुना जाता है तो महासंघ के पास अब प्रदेश भर में आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा जिसका सीधा असर सरकार के कार्यो पर पड़ेगा।

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