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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

बिहार (संस्कार सृजन) बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी दीदियों को व्यवसाय करने के लिए दो लाख देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। यह राशि व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। अच्छा रोजगार चलाने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी। यह कदम उठाकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जवाब दे दिया है जो एनडीए सरकार पर चुनावी वादा निभाने का दबाव डाल रहे थे।

अब तक 1 करोड़ 56 लाख को 10-10 हजार :-

गुरुवार को नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए बताया कि राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रु० की राशि प्रदान की गई। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के जरिए राशि भेज दी गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बचे हुए आवेदकों को भी नियमानुसार डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी।

चरणों में दी जाएगी राशि :-

सीएम ने बताया कि इस योजना में महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार 2 लाख रु.तक की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि चरणों में दी जाएगी बशर्ते कि पूर्व में दी गई राशि का रोजगार करने हेतु सदुपयोग किया गया हो। अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी।

उत्पाद की मार्केटिंग की व्यवस्था :-

विभाग को निदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केंटिग की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही इन लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से भी जोड़ा जाए जैसे- पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केन्द्र, दीदी की रसोई इत्यादि। इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के लिए मजबूरी में लोगों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

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