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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर चौमूं के हालातों से कराया अवगत

न्यायालय के स्थगन के बाहर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने और सर्च ऑपरेशन चलाने की मांग

चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) चौमूं शहर के बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद और पथराव की घटना को लेकर रविवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत चर्चा की।

न्यायालय के आदेशों का हवाला :-

मुलाकात के दौरान रामलाल शर्मा ने बताया कि उक्त विवादित स्थल पर मुंशीफ कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि वहां कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि वह सड़क पर किया गया एक अतिक्रमण मात्र है। वर्तमान में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन और विशेष समुदाय के बीच वार्ता के बाद, सहमति के आधार पर पत्थर हटाए जा रहे थे।

विवाद का मुख्य कारण: 'स्टे' क्षेत्र में नया निर्माण :-

पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 25 दिसंबर को सहमति के आधार पर पत्थर हटाने तक की कार्रवाई उचित थी, लेकिन इसके बाद समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने न्यायालय के स्थगन वाले क्षेत्र में जबरन लोहे की बैरिकेडिंग, एंगल और टीन शेड लगाना शुरू कर दिया। इस अवैध निर्माण और न्यायालय की अवमानना के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया।

प्रशासन पर हमला और सुरक्षा की मांग :-

रामलाल शर्मा ने बताया कि जब प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया, तो उपद्रवियों ने पुलिस पर कांच की बोतलें, पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए।

उन्होंने मुख्यमंत्री से निम्नलिखित मांगें कीं :-

अतिक्रमण हटाना : न्यायालय के स्थगन के दायरे से बाहर किए गए सभी अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाए।

सर्च ऑपरेशन : शहर में बाहर से आकर रहने वाले संदिग्ध लोगों की जांच के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाए।

हथियारों की जांच : धार्मिक स्थलों और घरों में अवैध हथियारों की तलाश के लिए सघन चेकिंग अभियान शुरू हो।

मुख्यमंत्री का आश्वासन :-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले में विधि संवत (कानूनी) और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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