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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रांतवयापी आव्हान के तहत अपनी मांगो (खेमराज कमेटी पर पुनर्विचार, NPS कि राशि को GPF में जमा करना, एसीपी 9,18,27,के स्थान पर 8,16,24,32 करने, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे संविदा कार्मिकों,अस्थाई कार्मिकों सरकार से सीधा वेतन पाने वाले कार्मिकों,जनता जल योजना कार्मिक,होमगार्ड, आंगनवाड़ी ,सामाजिक न्याय विभाग के अंशकालिन रसोइए व चौकीदार,वन मित्र,मुख्य निशुल्क दवा योजना के MNDY कर्मी, कंप्यूटर कर्मी,MULM , आंगनवाड़ी आदि कर्मी समायोजित करना, पुरानी पेंशन योजना OPS से छेड़छाड़ करने, मंत्रालयिक कर्मचारी के शौक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रेड पे 4200 L11 व उच्च पदों पर सचिवालय के समान वेतन देना ,संस्थापन अधिकारी के ऊपर उप निदेशक प्रशासन ग्रेड पे 7600, तथा वरिष्ठ उप निदेशक को 8700का L 21 ,के नवीन पद सृजित करने, कनिष्ठ सहायक के 8080के स्थान पर 9840करते हुवे सातवें वेतनमान में आरंभिक वेतन 25,500 ,करने, तृतीय श्रेणी अध्यापकों, मंत्रालयिक कार्मिकों एवं टीएसपी क्षेत्र के कार्मिकों का। स्थानांतरण गृह जिलों में करना, निविदा पर लगे कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 18000 करने को, होमगार्ड जवानों को अन्य राज्यों की तरह 12 महीने नियमित ड्यूटी देने एवं पुलिस के समान वेतन देने, प्रोबेशन काल की अनिवार्यता समाप्त करने, जैसे 25 सूत्री मांग पत्र को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ो कर्मचारियों की उपस्थिति में काली पट्टी लगाकर राज्य कर्मचारियो ने जोरदार प्रदर्शन किया ।

महासंघ के जिला महामंञी दिलीप पारख ने बताया कि दोपहर एक बजे कर्मचारी विभिन्न विभागो से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहा पर जंगी प्रदश॔न किया।

प्रदर्शनकारियो को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश संरक्षक ओमप्रकाश श्रीमाली ने कहा कि मुख्य मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कर्मचारियों से किये वायदे से मुकर रही है जिससे राज्य के आठ लाख कर्मचारी सरकार से नाराज है व अब समय आ गया है कि प्रदेश स्तर पर आंदोलन का आगाज कर कर्मचारी सड़क पर उतरेगे।

सरकार ने सिर्फ कमेठीयों का गठन कर कर्मचारियों को गुमराह किया है आजतक किसी भी कमेठी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। पूरे प्रदेश से आज विभिन्न जिलो ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है फिर भी सरकार नहीं जागी तो आरपार की लड़ाई लड़ी जावेगी।महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न संगठनो की मांगे लंबित है परन्तु मुख्य मंत्री की अनदेखी से कर्मचारियों में आक्रोश है यदि सरकार ने समय रहते मांगो का निराकरण नहीं किया तो कर्मचारी हड़ताल से भी पीछे नहीं हटेगे।

सरकार ने 25% बोनस की राशि जीपीएफ में जमा कर कोरोना काल की परिपाटी को नहीं बदला जिससे कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदश॔न कर्मियों को महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री धुलसिंह चुंडावत, संभाग प्रभारी रमेश मीणा, जिला मुख्य संरक्षक दैवीलाल चौधरी, महामंत्री दिलीप पारख शिक्षक संघ के प्रदेश सभाध्यक्ष पुष्पराज शक्तावत, प्रदेश सलाहकार यशवंत पांडे, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंबालाल मेनारिया, संयुक्त संगठन मंत्री सुशील वशिष्ठ, चिकित्सा विभाग के प्रवीण चरपोटा,वन विभाग के अजीत मेड़तिया, चिकित्सा विभाग के पवन दानाध्यक्ष,संगठन मंत्री भेरू लाल शर्मा,phed के राजेंद्र दशोरा,जीपीएफ के प्रदीप बंधु, ऋषभ जैन, शिक्षा विभाग के देवेन्द्र शर्मा,गिरीश पुरोहित, मंत्रालयिक के संयोजक मोहम्मद अशफाक,वन विभाग के नारायण सिंह, बलवीर सिंह, डालचंद पालीवाल ने संबोधित कर महासंघ के आंदोलन को समर्थन दिया तथा कहा कि सरकार शीघ्र मांगो पर सकारात्मक निर्णय करें ताकि कर्मचारियो में व्याप्त असंतोष दूर हो। प्रदर्शन के बाद महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग की अगुवाई में 25 सूञीय मांगपञ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सोपा।

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