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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) प्रदेश में कांग्रेस सरकार में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही 150 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का फायदा मिलेगा। स्कीम में फ्री बिजली नहीं होगी, बल्कि 1.1 केवी का सोलर प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा। इन्हें 17 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना में पहले ही केंद्र 33 हजार रुपए की सब्सिडी दे रहा है। ऐसे में दोनों को मिलाकर 50 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

प्रदेश के 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता ही रजिस्टर्ड हैं। वहीं मानसून में सोलर से बिजली नहीं मिलने पर उपभोक्ता को बिल चुकाना होगा। पोर्टल के जरिए योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता 'के नम्बर' दर्ज करके फ्री बिजली योजना में ओटीपी से अपनी पात्रता की स्थिति जान सकेंगे। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता स्वयं की छत की उपलब्धता की जानकारी पोर्टल पर देंगे तथा स्वयं रूफ टॉप सोलर लगाने की सहमति देंगे।

योजना की मॉनिटरिंग चीफ एमके राजपूत और एसई महिमा साराभाई कर रहे हैं। डिस्कॉम की एसई (पीएम सूर्यधर) अधीक्षण अभियंता महिमा साराभाई का कहना है कि यह तो नीतिगत निर्णय है। इसको लेकर हम कैसे कुछ बता सकते हैं।

नहीं मिलेगी नए उपभोक्ताओं को राहत :-

पूर्व कांग्रेस सरकार के समय रजिस्ट्रेशन से वंचित और भाजपा सरकार के पौने दो साल के कार्यकाल में जुड़े घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का फायदा नहीं मिलेगा। कई लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था।

150 यूनिट बिजली फ्री नहीं, केवल अतिरिक्त सब्सिडी :-

रजिस्ट्रेशन के बाद उपभोक्ता रजिस्टर्ड वेंडरों से रूफटॉप पर 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल पीएम सूर्य घर योजना में लगा सकेंगे। दावा है कि दोनों सब्सिडी से सोलर पैनल फ्री हो जाएगा। इस पैनल के जरिए उपभोक्ताओं को हर महीने करीब 150 यूनिट बिजली मिलेगी। पोर्टल की शुरुआत के बाद 70 हजार रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं ने 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में रूफ टॉप सोलर लगाने की सहमति दर्ज कराई।

जिन उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें केवल पीएम सूर्य घर योजना के तहत तय केंद्र की सब्सिडी दी जाएगी। अनरजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा पर वर्तमान दर (2.71 रु. प्रति यूनिट) से फीड इन टैरिफ के अतिरिक्त एक निशुल्क इंडक्शन कुक टॉप तथा प्रति माह 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था। लेकिन यह मॉडल फिलहाल लागू नहीं होगा।

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