खिलाड़ियों का भविष्य बचाने के लिए जरूरी है खेल कोटे से CET की अनिवार्यता हटाना

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान के खिलाड़ियों ने हमेशा अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से प्रदेश और देश का नाम ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। लेकिन अब CET (Common Eligibility Test) को खेल कोटे की भर्तियों में लागू करना खिलाड़ियों के लिए एक अनुचित बाधा बन गया है।

सोसाइटी फॉर स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्स मेन के सचिव राजू बॉक्सर ने बताया कि खिलाड़ियों का पूरा जीवन अनुशासन, कठिन अभ्यास और खेल उपलब्धियों पर ही केंद्रित होता है चूंकि खेल के प्रति समर्पण से समय की कमी बनी रहती है और खिलाड़ी दिन-रात कठिन परिश्रम करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं जिससे राज्य का नाम रोशन होता है। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के चलते उनके पास सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और गणित जैसे विषयों की पढ़ाई के लिए समय निकालना संभव नहीं है और यह फिर उनके प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

राजू बॉक्सर ने बताया कि CET लागू होने से योग्य खिलाड़ी चयन से वंचित रह  जाएंगे। यह न तो खिलाड़ियों के हित में है और न ही प्रदेश के लिए लाभदायक। राजू बॉक्सर ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि पिछली प्रक्रिया की तरह जैसे वर्ष 2017, 2019 और 2021 की भर्तियों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों, प्रमाणपत्रों और मेडल्स के आधार पर कर दी गई थीं और इन वर्षों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया और प्रदेश का नाम रोशन किया था।

इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विनम्र निवेदन है कि वह खिलाड़ियों के हित में CET परीक्षा की अनिवार्यता को तुरंत हटाएँ और उनका चयन उनकी खेल उपलब्धियों, प्रमाणपत्रों और मेडल्स के आधार पर किया जाए।  ताकि वह प्रदेश के लिए और ज्यादा खेलो के अभ्यास में मेहनत करें। बॉक्सर ने बताया जिस तरह प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से "मन की बात" कर खिलाड़ियों को  सम्मानित किया और खेलों के विकास के लिए कई कदम उठाए।  राजस्थान सरकार को भी इसी भावना से खिलाड़ियों के हित में कार्य करना चाहिए।

यदि CET की अनिवार्यता नहीं हटाई गई, तो खिलाड़ियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। खेल कोटे में ऐसी बाधाएँ  डालना खिलाड़ियों के लिए अनुचित है और यह खेल जगत का जो विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है।हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों के हित में यह निर्णय अवश्य लेंगे और राजस्थान के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर प्रदेश को खेलों में नई ऊँचाइयों तक ले जाएँगे।

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