राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ ने सरकार से की 100 करोड़ के बकाया रिबेट की मांग

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी 

- पुरानी रिबेट नहीं मिली तो नई छूट नहीं देंगे का लिया निर्णय 

- सरकार से 2022 से 2024 तक का बकाया मांगा 

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, बजाज नगर, जयपुर ने राजस्थान सरकार से पिछले तीन साल से बकाया चल रहे 100 करोड़ के बकाया रिबेट की मांग की है। खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी (khadi) बोर्ड से प्रमाणित प्रदेश की खादी संस्थाओं की राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र के अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 2026 तक प्रान्तीय खादी वस्त्रों के उत्पादन पर राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत रिबेट (छूट) के सम्बन्ध में विचार करने के लिए बुधवार को संस्था संघ के अध्यक्ष इन्दुभूषण गोईल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

मंत्री अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने-अपने सुझाव दिए। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की बकाया रिबेट का भुगतान संस्थाओं को तत्काल किया जाए, वर्ष 2024-25 की रिबेट ओडिट एकल प्रक्रिया से सरलीकरण करते हुए करवाई जाए। वर्ष 2024-25 की रिबेट ओडिट होने तक संस्थाओं को 80 प्रतिशत राशि का अग्रीम भुगतान करने की सरकार से मांग की है। 

संघ का कहना है कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की रिबेट का भुगतान नहीं होने पर 2 अक्बटूर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक राज्य सरकार द्वारा प्रान्तीय उत्पादों पर 35 प्रतिशत घोषित रिबेट (छूट) संस्थाओं के द्वारा ग्राहको को नहीं दी जायेगी। पिछले साल तक गांधी जयंती के दौरान उत्पादों पर यह छूट 50 प्रतिशत तक हुआ करती थी। संघ का कहना है कि आर्थिक अभाव के कारण इस बार हम गांधी जयंती पर खुद के लेवल पर मात्र 25 प्रतिशत छूट ही उपभोक्ताओं को प्रदान करने की परिस्थिति में है।

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