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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आव्हान पर 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज जयपुर के विद्युत भवन में हल्ला बोल धरना दिया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कर्मचारी जयपुर पहुंचे।
प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिको के लिए ओपीएस लागू करने में जो अड़चनो डाली जा रही है उससे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति है। विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए महापड़ाव में मांगो पर सहमति होने के बाद भी अब तक जीपीएफ कटौती शुरू नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। मांगों के समर्थन में संगठन द्वारा लंबे समय से ज्ञापन व धरने दिए गए लेकिन निगम प्रशासन व सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया जिसके कारण मजबूर होकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को आज प्रदर्शन करना पड़ा रहा है।
जयपुर में आयोजित प्रदर्शन में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जीपीएफ कटौती शुरु करने, एक निगम से दूसरे निगम में इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण करने, नये केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भाँति लागू करने सहित 16 सूत्री मांगे रखी।
वार्ता में यह रहे शामिल :-
धरना प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन की और से प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के नेतृत्व में 13 सदस्य (डी एल नागर, अवधेश शर्मा, दिनेश, प्रीतम, गलानंद, मोहसिन,मोहम्मद आरिफ , सुखराम , गौतम ,मनीष बिश्नोई , कर्म प्रकाश , जगराज , मोहन राम आदि शामिल हुए, जबकि निगम प्रशासन की और से अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक मौजूद रहे। वार्ता उनके चैंबर में हुई।
वार्ता मे ओपीएस की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एनर्जी ने कहा कि 20 सितंबर को होने जा रही सीपीएफ ट्रस्ट की मीटिंग में सभी बातों का निस्तारण कर दिया जाएगा । जयपुर के तर्ज पर डेट ऑफ जॉइनिंग के मुद्दे में शीघ्र कार्यवाही की बात कही गई।
इंटर डिस्कॉम तबादले ना होकर डिस्कॉम में शहीद हो गए कर्मचारियो की अनुकंपा नियुक्ति उनके गृह जिले में होगी, इसके साथ जो कर्मचारी विद्युत दुर्घटना में अपने अंग खो चुके हैं,उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर कार्यालय में भेजें ताकि उन कर्मचारियों को उनके गृह जिले में भेज दिया जाएगा। RGHS में ओपीडी लिमिट को शीघ्र बढ़ा दिया जाएगा। अन्य मांगो पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
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