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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव डॉ अरुण अग्रवाल ने इस बजट को राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट करार दिया।

Dr. Arun Agarwal, Hony. General Secretary & Spokesperson- RCCI

अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि वसुन्धरा राजे के बाद यह प्रथम अवसर है कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने राज्य के विकास का एक नया खाका राज्य की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसा कि अपेक्षा थी इस बजट में, गाँव, गरीब, किसान, पशु पालक, महिला, उद्यमी, युवा, बेरोजगारों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों, छात्र-छात्राओं आदि सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किये गये है, जो सराहनीय हैं। बजट में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इसका सराहनीय प्रयास किया गया है।

Dr K L Jain, President

उन्होंने कहा कि एक ओर प्रति व्यक्ति लगभग 70 हजार 800 रुपये का कर्ज है वहीं विकास के लिए किये गये प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन, जयपुर मेट्रो विस्तार, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, बालिका शिक्षा, विद्यालयों को क्रमोननत करने, गाँव की सड़कों को शहरों से जोड़ने के प्रावधानों का राजस्थान चैम्बर ने स्वागत किया। किसी प्रकार का नवीन कर न लगाकर भी राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के भरसक प्रयासों की राजस्थान चैम्बर सराहना करता है। डॉ. जैन ने कहा कि राज्य बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। .

युवाओं के लिए 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा, युवा नीति 2024 लाने की घोषणा के साथ ही पेपरलीक रोकथाम के लिए कड़़े कदम उठाने का मामला हो या नल से जल उपलब्ध कराने के प्रावधान हों, साथ ही ERCP योजना के लिए कार्यआदेश 9 हजार करोड़ के जारी किये गये हैं। साथ ही वाटर ग्रिड की स्थापना व ऊर्जा उत्पादन के लिए भी विशेष प्रयास किये गये हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा स्वागतयोग्य कदम हैं।

सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, क्षेत्रीय विकास, कचरा निस्तारण एवं जयपुर मेट्रो विस्तार की घोषणा आदि से आमजन अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है। राज्य में डैडम् के विकास के लिए प्रावधान जैसे- नवीन एमएसएमई नीति कीे घोषणा, RIPS 2024 नीति की घोषणा से इस सेक्टर को काफी फायदा होगा, ऐसा चैम्बर का मानना है। साथ ही निर्यातकों के लिए राजस्थान मंडपम की स्थापना भी स्वागत योग्य है।

पर्यटन को बढ़ावा एवं लोककला को प्रोत्साहन एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान, साथ ही मंदिरों के रखरखाव हेतु बजट में प्रावधान से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

बजट में स्टाम्प ड्यूटी व ज्क्त् में छूट की घोषणा की गई है, जो राजस्थान चैम्बर की लम्बे समय से मांग रही है। इस हेतु राजस्थान चैम्बर ने वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया। वहीं पंजीयन शुल्क भी माफ किया गया है। साथ ही CNG, PNG गैस पर वैट को घटाकर 10 प्रतिशत किया है, इससे वाहनों को सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा एवं अन्य लोग भी इर्स इंधन से चलने वाले वाहनों की ओर आकर्षित होंगे।

नवीन आबकारी नीति की घोषणा व रीको से संबंधित छूटों के प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिला विकास पर बल दिया गया है जो सराहनीय व महिला उत्थान के प्रति सरकार की सक्रियता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त निर्यात संवर्धन परिषद् के सुदृढ़ीकरण, Ware House एवं Logistic Park नीति की घोषणा, राज्य के समान स्तर पर Rajasthan Foundation के नये Chapter खोले जाने की घोषणा, वस्त्र एवं वस्त्र निर्माण नीति की घोषणा, वर्ष के अन्त में निवेश सम्मिट के घोषणा के साथ ही प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की घोषणा, Vocal for Local नीति के अनुरूप प्रत्येक जिले में Export Hub बनाए जाने की घोषणा, नवीन पर्यटन नीति, हेरिटेज प्राधिकरण की घोषणा, साथ ही अयोध्या की तर्ज पर खाटू श्यामजी मंदिर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, हरियालो राजस्थान के तहत 7 करोड पौधे लगाने का लक्ष्य साथ ही स्टार्ट अप्स के लिए अटल प्रशिषण योजना की घोषणा हो या स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ मुख्यमंत्री माँ आरोग्य योजना एवं डिजीटल हेल्थ मिशन के प्रावधान स्वागतयोग्य हैं।

राज्य बजट में कोई नवीन कर की घोषणा न करके राज्य सरकार ने जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला है। अतः कुल मिलाकर यह बजट राज्य की जनता को राहत प्रदान करने वाला, सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रगतिशील बजट है, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है।

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